पुणे बाजार समितीचे सेवानिवृत्त विधी अधिकारी सुनिल जगताप यांची चंगळ सुरू आहे. संचालक मंडळाने बेकायदा पद्धतीने सुमारे २५ लाखांचा फरक दिल्यानंतर आता त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर प्रतिमहिना १ लाख ५ हजार पगारावर कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेतले आहे. यापूर्वीचे असे प्रस्ताव फेटाळले असताना आता पणन संचालक अथवा जिल्ह उपनिबंधक यांची परवानगी न घेताच नियुक्ती केली आहे. कारखान्याच्या व्यवहार मनमानी पद्धतीने सुरू असताना आता अशा उधळपट्टीमुळे समितीची दिवाळखोरीकडे वाटचालीला सुरू झाल्याची चर्चा आहे.
पुणे बाजार समिती संचालक मंडळाने सुनील जगताप यांना विधी अधिकारी पद २०१५ मध्ये मंजूर झाले असताना १९९३ पासून तब्बल २२ ते २५ लाख रूपयांच्या दरम्यान फरक दिला आहे. आता सेवानिवृत्ती नंतर पुन्हा जगताप यांना कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कंत्राटी पध्दतीने घेतेवेळी पेन्शनपेक्षा जास्त आणि सुमारे प्रति महिना ६० हजार रूपयांच्या वर मानधन दिले जात नसल्याचे अधिकारी वर्गाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, संचालक मंडळाकडून मनमानी पध्दतीने काही कर्मचाऱ्यांना ८५ हजार रूपयापर्यंत मानधन दिले जात आहे. विधी अधिकारी सुनिल जगताप हे ३१ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त झाले. मात्र, त्यांना १ लाख ५ हजार रुपये मानधनावर कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेण्याचा निर्णय सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सेवानिवृत्तीनंतर जगताप यांना ८५ ते ९० लाख
सेवानिवृत्ती नंतर जगताप यांना ग्रॅच्युइटी, पीएफ, शिल्लक सुट्ट्यांचा पगार आदी ८५ ते ९० लाख रुपये मिळणार आहेत. मात्र, संचालक मंडळाने चुकीचा पद्धतीने फरक दिल्याने यादेखील रकमेत सुमारे दहा लाखापर्यंत वाढ होणार आहे. त्यामुळे आता ही नुकसान भरपाई वसूल होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
घोटाळ्यातील संचालकांना वाचवण्याची बिदागी
बाजार समितीतील सुमारे २३ वर्षांपूर्वीच्या घोटाळ्याची मुलानी समितीने चौकशी केली होती. त्यात ८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा ठपका ठेवण्यात आला होता. अद्याप याप्रकरणी कारवाई झालेली नाही. त्यातील पाच संचालक सध्या समितीत कार्यरत असून मध्यंतरी त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आली होती. मात्र, कागदपत्रे न देणे, कायदेशीर बाबीत मदत करून त्यांना वाचवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे जगताप यांना या नियुक्तीद्वारे ‘बिदागी’ दिल्याची बाजारात चर्चा आहे.
सभापती म्हणतात पणन नव्हे आमच्या अधिकारात घेतले
बाजार समितीला विविध केससाठी विधी विभागात अधिकाऱ्याची आवश्यकता असल्याने जगताप यांची सहा महिन्यासाठी नियुक्ती केली आहे. लवकरच विधी अधिकारी पद भरले जाईल. पणन संचालक अथवा जिल्हा उपनिबंधक यांच्या परवानगी बाबत विचारले असता सभापती प्रकाश जगताप म्हणाले, बाजार समितीच्या अधिकारात ही नियुक्ती केली आहे.
