महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाविरुद्ध 85 हजार कामगार आजपासून 72 तासांच्या संपावर गेले आहेत. अदानी, टोरेंटोसारख्या खासगी भांडवलदारांना महावितरण कंपनीचे समांतर वीज वितरणाचे परवाने देणे, 329 विद्युत उपकेंद्रे खासगी ठेकेदारांना चालवण्यास देणे, महानिर्मिती पंपनीच्या 4 जलविद्युत पेंद्रांचे खासगीकरण करणे, महापारेषण कंपनीचे 200 कोटींचे प्रकल्प खासगी कंपन्यांना देणे याविरोधात वीज कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. या खासगीकरणाला विरोध करतानाच प्रलंबित मागण्यांसाठी त्यांनी आग्रह धरला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघटना कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा संप करण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीत वाढलेली वीज ग्राहक संख्या लक्षात घेऊन वीज ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याकरिता शाखा, उपविभाग व विभागीय कार्यालयाची निर्मिती करावी, महावितरण कंपनीने विकलेल्या प्रत्येक युनिट विजेचे पैसे मिळावेत व महसुलात वाढ व्हावी, वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळावी यासाठी संपाचे हत्यार उपसले असल्याचे कृती समितीने सांगितले.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्बोर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन आणि तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांचा समितीमध्ये समावेश आहे.
2021मध्ये राज्यातील वीज ग्राहकांची संख्या 2 कोटी 89 लाख होती. एकूण उपविभाग 638 होते. महावितरणमध्ये एकूण 81,696 कर्मचारी होते. परंतु व्यवस्थापनाने संघटनात्मक रचना निर्माण न केल्याने कार्यरत कर्मचारी व अभियंते यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण वाढला. त्याचा परिणाम वीज ग्राहक सेवेवर झालेला आहे. 2025पर्यंत वीज ग्राहकांच्या संख्येत 3 कोटी 17 लाख इतकी वाढ झालेली आहे. मात्र वाढीव वीज ग्राहकांना सेवा देण्याकरिता एकूण 648 उपविभाग आहेत. या विभागात कर्मचारी व अभियंते यांची मंजूर पदे 81,900 आहेत. त्यातील बऱ्याच पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची भरती करून कामकाज चालविण्यात येत आहे, असा दावा समितीने केला आहे.
6 ऑक्टोबर रोजी अप्पर मुख्य सचिव ऊर्जा, अध्यक्ष व महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबर चर्चा झाली. त्या चर्चेत ठरल्याप्रमाणे लेखी कार्यवृत्त कामगार संघटनांना देणे गरजेचे होते. मात्र दिलेल्या कार्यवृत्तामध्ये बदल केल्यामुळे नाइलाजाने कामगार संघटनांना संपावर जाण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.
