>> अंजली महाजन
भारतात एकीकडे महिला सक्षमीकरणाच्या, आर्थिक प्रगतीतील महिलांच्या वाढत्या सहभागाच्या, विज्ञान-तंत्रज्ञानापासून सर्व क्षेत्रांमध्ये स्रियांच्या भरारीच्या चर्चा सुरू असताना कौटुंबिक पातळीवर बहुसंख्य भारतीय समाजाची मानसिकता अद्यापही मध्ययुगीन काळातीलच असल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशात हुंडय़ासंबंधी गुह्यांच्या घटनांत 14 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. इतकेच नव्हे तर या एका वर्षात एकूण 6,100 महिलांचा मृत्यू हुंडय़ाच्या कारणामुळे झाल्याचे हा अहवाल सांगतो.
मुलींच्या साक्षरतेत, कामकाजातील सहभागात आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेतील योगदानात गेल्या दोन दशकांत मोठी वाढ झाली आहे. स्त्रिया शिक्षण, प्रशासन, विज्ञान, व्यवसाय, कला आणि उद्योग क्षेत्रात आपली उपस्थिती ठळकपणे सिद्ध करत आहेत. तरीही, हुंडय़ासारख्या कुप्रथेच्या नावाखाली त्यांचा छळ, अपमान आणि हत्या सुरूच असेल, तर त्यापेक्षा मोठे सामाजिक अपयश दुसरे कोणते असू शकते?
एनसीआरबीच्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशात हुंडय़ासंबंधी गुह्यांच्या घटनांत 14 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. या एका वर्षात एकूण 6,100 महिलांचा मृत्यू हुंडय़ाच्या कारणामुळे झाला. यामध्ये एकटय़ा उत्तर प्रदेशात 7,151 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. या यादीत बिहार दुसऱ्या क्रमांकावर असून मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांतही अशाच घटना मोठय़ा प्रमाणात दिसतात. ही आकडेवारी म्हणजे हजारो घरांच्या वेदनांची आणि समाजाच्या विवेकशून्यतेची कहाणी आहे.
हुंडा प्रथा रोखण्यासाठी 1961 मध्ये हुंडा प्रतिबंधक कायदा लागू झाला. त्यानंतर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 304-बी, 498-ए इत्यादींनुसार हुंडय़ासाठी छळ, अत्याचार आणि मृत्यू हे दंडनीय अपराध ठरविण्यात आले. तरीही दरवर्षी प्रकरणांची संख्या वाढतच आहे. याचे कारण केवळ कायद्याचा अभाव नाही, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा आणि सामाजिक दडपशाही आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार अनेकदा घरगुती बाब म्हणून दुर्लक्षित केले जातात. पोलिसांपुढे पार दाखल होण्यास महिलांना कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक दबावांना सामोरे जावे लागते. न्यायप्रािढया दीर्घ आणि लिष्ट असल्यामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे अडकून राहतात. परिणामी अपराध्यांमध्ये दंडाची भीतीच राहत नाही आणि पीडित महिलांमध्ये न्यायावरील विश्वास ढासळतो.
हुंडा ही केवळ आर्थिक प्रथा नाही; ती पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा परिणाम आहे. भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत मुलगी आजही परकी धन मानली जाते. हीच मानसिकता हुंडय़ाच्या बीजाला खतपाणी घालते. शिक्षित समाजातही मुलगा जर डॉक्टर, इंजिनिअर, अधिकारी किंवा परदेशात नोकरी करणारा असेल, तर त्याचा भाव वधारलेला दिसतो. या व्यवहारात नवर्याची पात्रता आणि वधूचे सौंदर्य, दोघांच्या कुटुंबांची प्रतिष्ठा आणि आर्थिक स्थिती या सर्वांचा मिलाफ होतो. परिणामी विवाह हा मानवी नात्यांचा पवित्र सोहळा न राहता आर्थिक सौदेबाजीचे केंद्र बनतो. आधुनिक काळात उपभोक्तावादाने हुंडय़ाच्या प्रथेची घातक रूपे निर्माण केली आहेत. मोठी घरे, आलिशान गाडय़ा, दागिने, इलेट्रॉनिक वस्तू, रोख रक्कम आणि प्रचंड थाटामाटातला विवाह सोहळा यांसारख्या मागण्या केवळ प्रतिष्ठेच्या नावाखाली केल्या जाताहेत. काळ कितीही बदलला असला तरी हुंडा हा संपन्न वर्गाचाही प्रतिष्ठेचा भाग झाला आहे. या कुप्रथेमुळे केवळ अत्याचार आणि हत्या वाढत नाहीयेत, तर अनेक अप्रत्यक्ष सामाजिक विकृतीही निर्माण झाल्या आहेत.
हुंडय़ाच्या प्रत्येक व्यवहारात स्त्राrला वस्तूच्या रूपात पाहिले जाते. तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, शिक्षणाचा किंवा स्वभावाचा विचार न करता तिच्या सोबत काय मिळेल हेच महत्त्वाचे ठरते. हुंडा म्हणजे स्त्रीच्या सन्मानावर आर्थिक शिक्का मारणे होय. हुंडा प्रथा थांबवण्यासाठी फक्त कायदा पुरेसा नाही. या लढाईसाठी सामाजिक जागृती, शिक्षण आणि मूल्याधारित संस्कार आवश्यक आहेत. पालकांनी मुलांना शिकवले पाहिजे की लग्नात कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण ही अन्याय्य आणि बेकायदेशीर आहे. शाळा आणि महाविद्यालये यांत तरुण पिढीमध्ये लैंगिक समानता, स्रियांचा सन्मान आणि जबाबदारी याबाबत शिक्षण द्यायला हवे. चित्रपट, मालिका आणि जाहिरातींनी हुंडय़ाचा पुरस्कार थांबवून त्याऐवजी सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करायला हवी. हुंडय़ासंबंधी प्रकरणांत जलदगती न्यायप्राक्रिया होऊन पीडितांना त्वरित न्याय मिळाला पाहिजे. कारण ही कुप्रथा संपूर्ण समाजाला मागे ढकलत आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे मुलींच्या लग्नासाठी कर्जबाजारी होत असल्याची अनेक उदाहरणे भवताली दिसतात. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य ढासळते. समाजात लिंगअनुपात बिघडतो, स्त्रियांची संख्या घटते, आणि पुढे विवाहासाठी मुलींअभावी सामाजिक असंतुलन वाढते. त्यामुळे हुंडा हा समाजाच्या प्रगतीच्या मार्गावरील अदृश्य अडथळा आहे.
या प्रश्नाचे मूळ पुरुषप्रधान मानसिकतेत आहे. समाजात अजूनही मुलगा वंश वाढवतो ही धारणा प्रबळ आहे. हीच धारणा हुंडय़ाला पोषक ठरते. जोपर्यंत स्त्राrला माणूस म्हणून स्वीकारले जात नाही, तोपर्यंत या प्रथेला पूर्णविराम मिळणे अशक्य आहे. समाजाने एकत्र येऊन `हुंडा नको, सन्मान हवा’ हा नारा देण्याची वेळ आली आहे. विवाह हा सौदा नाही, तर दोन व्यक्तींमधील भावनिक बंध आहेत. हुंडा मुक्त विवाह यासारख्या सकारात्मक उपामांनी समाजात बदलाचा पायंडा पडू शकतो.
हुंडय़ाच्या प्रश्नाचे सर्वात प्रभावी उत्तर म्हणजे स्त्रियांची आर्थिक आणि वैचारिक स्वातंत्र्य. जेव्हा स्त्राr स्वतच्या निर्णयक्षमतेवर उभी राहते, तेव्हा समाजातील तिचे स्थान बदलते. शिक्षण, कौशल्यविकास, आणि रोजगाराच्या संधी वाढवल्या तर स्त्री कोणावरही अवलंबून राहणार नाही. आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी स्त्राr कोणत्याही अन्यायाला तोंड देऊ शकते आणि तिच्या स्वाभिमानासमोर हुंडय़ाचा दानव थिटा ठरतो. म्हणूनच, प्रत्येक पालकाने मुलीला शिक्षण आणि स्वावलंबन देणे हेच सर्वोच्च दान समजावे.
प्रत्येक स्त्राrला लग्नात नव्हे, तर कुटुंबात जेव्हा आयुष्यभर सन्मान मिळेल, तेव्हाच राष्ट्राच्या प्रगतीचे स्वप्न खऱ्या अर्थाने पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. आज आपण `विकसित भारत` बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. भारताची अर्थव्यवस्था सुधारते आहे; पण समाजाची मानसिकता जर बुरसटलेली राहणार असेल तर त्या विकसित होण्याला अर्थ नाही.
(लेखिका महिला प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत)
