भावब्रह्म
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात एमपीसीबी. राज्यातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी, होणारे प्रदूषण थांबविण्यासाठी आणि प्रदूषण होऊ नये यासाठी ठोस कार्यवाही व्हावी यासाठीच या मंडळाची स्थापना आहे. देशपातळीवर राष्ट्रीय तर राज्य पातळीवर त्या त्या राज्यांचे प्रदूषण मंडळ अशी रचना आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, जलसंपदा मंत्रालय यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयांची आणि कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मंडळाकडे आहे.
महाराष्ट्र जल प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम 1969 च्या तरतुदीनुसार 7 सप्टेंबर 1970 रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना झाली. केंद्रीय विधिविधान असलेल्या जल (पी अँड सीपी) अधिनियम 1974 च्या कलम 4 च्या तरतुदींनुसार दिनांक 1.6.1981 रोजी महाराष्ट्रामध्ये जल अधिनियम 1974 लागू करण्यात आला आणि तद्नुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले. हवा अधिनियम 1981 नुसार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य 6.11.1996 पासून हवा प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. हवा अधिनियम 1981 च्या कलम 5 अनुसार हे मंडळ राज्य मंडळ म्हणून कार्यरत आहे.
मंडळाला एक अध्यक्ष आहे. आयएएस अधिकारी त्याचे सदस्य सचिव असतात आणि तेच प्रामुख्याने कारभार बघतात. विभागनिहाय राज्यात मंडळाची एकूण 12 कार्यालये आहेत. प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण किंवा बंदी आणि त्याची सुरक्षितता यासाठी व्यापक कार्यक्रमांची योजना करण्याची मंडळावर जबाबदारी आहे. प्रदूषणविषयक माहिती गोळा करणे, तिचा प्रचार करणे व त्याला प्रतिबंध, नियंत्रण व बंद करणे, सांडपाणी किंवा व्यापारी सांडपाणी व टाकावू पदार्थांच्या निपटाऱयाच्या सुविधांचे तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धतीचे निरीक्षण करणे, निपटाऱयाच्या पद्धती तसेच हवा प्रदूषण नियंत्रण पद्धती या विषयीच्या योजना, प्रदूषण नियंत्रण, टाकावू पदार्थांचे रिसायकल करून पुन्हा उपयोग घेणे, योग्य प्रदूषण नियंत्रण तंत्रज्ञान व पद्धतीद्वारे पर्यावरणवृद्धीसाठी उद्योजकांना शिक्षित करणे व मार्गदर्शन देणे, स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरणाविषयी सार्वजनिक जागरुकता निर्माण करणे तसेच प्रदूषणासंबंधी सार्वजनिक तक्रारींची दखल घेणे, अशी मंडळाची कार्यपद्धती आहे. विविध प्रकारच्या उद्योग, व्यवसायांना आवश्यक त्या परवानग्या देण्याचेही काम मंडळाकडे आहे.
राज्यभरात नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय असो, की उद्योगांद्वारे बाहेर पडणाऱया सांडपाण्याचा विषय साऱयाच पातळ्यांवर मंडळाचे कामकाज महत्त्वपूर्ण ठरते.
