‘शांतता, फोन टॅप होत आहेत’ हे नाट्य सध्या राज्यात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे फोन खासगीरीत्या ऐकले जात असतील तर त्याचे आश्चर्य वाटावे असे काही नाही, पण भाजपच्या लोकांनाच फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून नजरकैद केले जात असेल तर हुकूमशहा घाबरला आहे हे मानायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे हे दशावतार आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वच प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांचे आणि घोटाळ्यांचे आगार बनले आहे. गुजरातमध्ये बनावट कोर्ट, बनावट ईडी, सीबीआय पथके निर्माण झाली. मग महाराष्ट्र मागे कसा राहील? तो तर गुजरातच्या पुढे गेला. इंडिया टेलिग्राफ अ‍ॅक्टच्या तरतुदीनुसार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी.
भाजपचे पुढारी व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी आमच्या निगराणीखाली आहेत. ही निगराणी म्हणजे काय ते बावनकुळेंनी आडपडदा न ठेवता स्पष्ट केले. भंडाऱ्यातील एका कार्यक्रमात ते भाजपचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना म्हणाले की, ‘‘तुमचे सर्वांचे मोबाईल आणि व्हाटॅस्अ‍ॅप ग्रुप ‘सर्व्हेलन्स’वर टाकले आहेत. तुम्ही कोणाशी व्हॉटस्अॅपवर बोलता, काय बोलता, ग्रुपमध्ये काय मेसेज देता याचा सगळा डिजिटल लेखाजोखा आमच्याकडे रोज येतो. तेव्हा कोणी फार शहाणपणा करू नये. आमचे तुमच्यावर लक्ष आहे.’’ बावनकुळे यांनी दिलेली ही धमकी फक्त त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना नाही, तर राज्यातील विरोधी पक्षाला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनादेखील आहे. बावनकुळे यांनी एक प्रकारे बॉम्ब फोडला आहे. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, फडणवीस व त्यांच्या लोकांनी ‘पेगॅसस’सारखी खासगी यंत्रणा महाराष्ट्रात निर्माण केली आहे व आपल्या सर्वच विरोधकांचे फोन, चॅटिंग, ई-मेल्स ऐकत आहेत किंवा पाहत आहेत. 2019 च्या काळात भाजपचे सरकार बनत नव्हते तेव्हा राज्याच्या तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी फडणवीस यांच्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांचे फोन ‘टॅप’ करून विरोधी गोटात काय चालले आहे त्याची माहिती फडणवीसांना देण्याचे काम केले. याबद्दल आक्षेप घेतल्यावर पुढे तत्कालीन पोलीस महासंचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून चौकशी सुरू झाली, पण पुन्हा फडणवीसांचे राज्य येताच विरोधकांचे फोन चोरून ऐकणाऱ्या पोलीस महासंचालकांना
क्लीन चिट
देण्यात आली. आताही त्याच पोलीस महासंचालक पदावर आहेत व विरोधकांचे फोन टॅप होत असल्याची कबुली राज्याच्या एका प्रमुख मंत्र्याने दिली आहे. सरकारतर्फे फोन टॅप करणे वेगळे व राजकीय पक्षाने पाळत ठेवण्यासाठी फोन टॅप करण्याची स्वतंत्र खासगी यंत्रणा उभी करणे वेगळे. भाजपने किमान 800 ते 1000 कोटी खर्च करून मुंबई, पुणे, नागपुरात अशी ‘पेगॅसस’ गुप्त कारवायांची केंद्रे उभी केली असतील तर हे बिंग कळत नकळत फोडल्याबद्दल चंद्रशेखर बावनकुळेंचा नागरी सत्कार करायला हवा. जे भाजपअंतर्गत लोक फडणवीस यांच्या गटाचे नाहीत, त्यांचे फोन जर टॅपिंग होत असतील तर विरोधी पक्षाचे नेते, मिंधे गटसुद्धा या फोन टॅपिंगच्या कक्षेत येणारच येणार. फोन टॅपिंग हा गंभीर गुन्हा आहे. भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात अशा प्रकारच्या गुह्यांना थारा असता कामा नये. इंडिया टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट, 1885 नुसार सरकार काही विशिष्ट परिस्थितीत फोन टॅपिंग करू शकते. ही विशिष्ट परिस्थिती काय, तर राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला असेल तेव्हा व सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून फोन टॅपिंग केले जाऊ शकतात, पण एखाद्या व्यक्तीने किंवा अधिकाऱ्याने बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग केले तर भारतीय दंड संहिता कलम 409, 419, 420, 466, 468, 471 आणि 500 नुसार संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. बेकायदेशीर फोन टॅपिंग करून
एखाद्यावर पाळत
ठेवणे व त्या माध्यमातून गुप्त माहिती मिळवणे ही गंभीर बाब आहे. भारताच्या संविधानातील कलम 21 हे प्रत्येक नागरिकाला मुक्त जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार देते (Right to Privacy). त्यामुळे त्यांचे फोन टॅपिंग करून पाळत ठेवणे, खासगी संवाद पाहणे हे व्यक्तिगत गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. ही एक प्रकारे बेकायदेशीर नजरकैद आहे व भाजपने असे डिजिटल पिंजरे निर्माण करून आपल्या विरोधकांना एक प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ केली आहे. मंत्री बावनकुळे हे ‘टीम देवेंद्र’चे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. त्यामुळे फोन टॅपिंगबाबत त्यांनी केलेले विधान वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. देवेंद्र यांनी पक्षातच जास्त शत्रू करून ठेवले आहेत. गृहमंत्री अमित शहांच्या ‘गुड बुक’मध्ये फडणवीस नाहीत. त्यामुळे ज्यांचे फोन ‘टॅप’ होत आहेत, त्या यादीत अमित शहांचे नाव आहे काय? हा प्रश्न आहे. आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार अशा नेत्यांनी तर जास्त काळजी घेतली पाहिजे. ‘शांतता, फोन टॅप होत आहेत’ हे नाट्य सध्या राज्यात सुरू आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे फोन खासगीरीत्या ऐकले जात असतील तर त्याचे आश्चर्य वाटावे असे काही नाही, पण भाजपच्या लोकांनाच फोन टॅपिंगच्या माध्यमातून नजरकैद केले जात असेल तर हुकूमशहा घाबरला आहे हे मानायला हवे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचे हे दशावतार आहेत. महाराष्ट्र हे सर्वच प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांचे आणि घोटाळ्यांचे आगार बनले आहे. गुजरातमध्ये बनावट कोर्ट, बनावट ईडी, सीबीआय पथके निर्माण झाली. मग महाराष्ट्र मागे कसा राहील? तो तर गुजरातच्या पुढे गेला. इंडिया टेलिग्राफ अ‍ॅक्टच्या तरतुदीनुसार चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी.
