पुणे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने ठराविक आडत्यांसाठी न्यायप्रविष्ट जागेवर डाळिंब यार्ड उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्याचे तत्कालीन पणन संचालकांनी यापूर्वीच स्थगिती दिली असताना पुन्हा डाळिंब यार्ड उभारणीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. या जागा देताना लाखो रुपयांची वर्गणी जमा करून कोट्यावधींचा घोटाळा शिजत असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. समितीच्या कारभाराकडे पालकमंत्र्यांनी डोळेझाक केली असून आता तरी मुख्यमंत्री आणि पणनमंत्री यांचे डोळे उघडणार का हे पाहणे जरुरीचे ठरणार आहे.
बाजार समितीने सुमारे वीस वर्षांपूर्वी गुलटेकडी मार्केट यार्ड येथील गेट क्रमांक 4 लगत डाळिंब यार्ड उभारले आहे. त्यात चार आडतेच डाळिंबाचा व्यापार करीत आहेत. बाजारातील इतर आडत्यांनाही डाळिंब विक्रीसाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली होती. त्यानुसार 7 ते 8 वर्षांपूर्वी बाजार समितीने डाळिंब व्यापाऱ्यांसाठी चार नंबरच्या गेटमागील मागील मोकळ्या जागेत डाळिंब यार्ड उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, संबंधित जागा न्याय प्रविष्ट असल्याने समितीने हा निर्णय मागे घेत जुन्या डाळिंब यार्डातच इतर व्यापाऱ्यांना जागा वाटून दिली. मात्र, काही आडत्यांना पाच ते दहा गुंठे प्रशस्त जागा हवी होती. त्यामुळे जुन्या जागेत होणारे सर्वांचे पुनर्वसन बारगळले. त्यानंतर तत्कालीन प्रशासक मधुकांत गरड यांच्या काळात बाजार समितीने प्रस्तावित अद्ययावत बाजार उभारणीसाठी ठेवलेला सुमारे 100 ते 200 कोटी रुपयांचा भूखंड परस्परपणे डाळिंब आडत्यांच्या गटाला भाडेकराराने दिला होता. तत्कालीन पणन संचालक विनायक कोकरे यांनी बाजार समितीने डाळींब यार्ड, कोणतेही शेड उभारणीबाबतची अथवा त्यासंदर्भात इतर कोणतीही कार्यवाही न करण्याची तंबी दिला होती. त्यामुळे ठराविक आडत्यांच्या घशात भुखंड घालण्याचा प्रकाराला खो बसला होता. त्यावेळी आडत्यांनी सुमारे दोन कोटी रुपये वर्गणी काढूनही काही लोकांचे पैसे बुडाल्याची जोरदार चर्चा बाजारात रंगली होती. आता पुन्हा न्यायप्रविष्ट जागेवर डाळिंब यार्ड उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यात मोठ्या आर्थिक उलाढाली होण्याच्या शक्यता वर्तविली जात आहे.
काही डाळिंब आडत्यांनी व्यवसायासाठी अतिरिक्त जागेची मागणी केली आहे. त्यानुसार यावर सर्व कायदेशीर बाबींची तपासणी करूनच निर्णय घेण्यासाठी हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे.
– डॉ.राजाराम धोंडकर, सचिव, बाजार समिती, पुणे.
सभापती हे मनमानी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने काम करत असल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सभापती होण्यासाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सभापतींनी यापूर्वी पणन संचालक यांनी रद्द केलेला विषय पुन्हा संचालक मंडळासमोर आणला आहे. ज्या ठिकाणी डाळिंब शेड उभारण्याचे नियोजन आहे ती जागा न्याय प्रविष्ट असल्याने डाळिंब आडत्यांनी कोणत्याही भूल थापांना बळी न पडता आर्थिक व्यवहार करू नयेत. सभापती यांनी बहुमताने हा विषय मंजूर करून रेटून नेला तरी याविरोधात पणन संचालक आणि वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागून यावर स्थगिती आणली जाईल.
– प्रशांत काळभोर, संचालक, बाजार समिती, पुणे.
