वीज, पाणी या अत्यावश्यक गरजा आहेत. कोणत्याही नागरिकाला यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे विविध निकालांतून बजावण्यात आल्याची आठवण करून देत उच्च न्यायालयाने महावितरणला चांगलेच खडसावले. तसेच न्यायालयाने गेल्या तीन वर्षांपासून बंद असलेले विजेचे कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वसई येथील शंभुलाल पाल यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांचे घरगुती विजेचे कनेक्शन महावितरणने फेब्रुवारी 2022मध्ये बंद केले. वीज चोरीचा त्यांच्यावर आरोप आहे. कोणतीही नोटीस न देता वीज मीटर जप्त करण्यात आले. वीज कनेक्शन बंद करण्यात आले. सुमारे दोन लाखांचे वीज बिल देण्यात आले, असा आरोप पाल यांनी याचिकेत केला आहे. न्या. सुमन शाम व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. पाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका निकाली काढत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 4 डिसेंबरला होणार आहे.
चूक झाली तरी कायद्याचे पालन व्हायला हवे
पाल यांच्यावरील आरोपात तथ्य असले तरी कारवाई करताना कायद्याचे पालन व्हायलाच हवे. ग्राहकाचे म्हणणे ऐकून रीतसर सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याची तरतूद वीज कायद्यात आहे. या प्रकरणात या तरतुदीचे पालन झालेले नाही, असा ठपका न्यायालयाने महावितरणवर ठेवला.
गैरवापर करू नका
पाल यांनी 50 हजार अमानत म्हणून जमा करावेत. त्यानंतरच महावितरणने वीज कनेक्शन सुरू करावे. विजेचा गैरवापर करू नका. तसेच यापुढील वीज बिल वेळेवर भरा, असे आदेश न्यायालयाने पाल यांना दिले आहेत.
