अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या टॅरिफचे परिणाम आता जगभरात दिसत आहेत. अनेक देश टॅरिफचा कमीतकमी फटका बसावा, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्यातच आता अमेरिका-चीन टॅरिफ वॉर आणखी तीव्र होत आहे. त्यामुळे जगाची चिंता वाढत आहे. हा तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या आठवड्याच्या अखेरीस चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेला कटशह देण्यासाठी चीनने आसियानसोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. अमेरिकेच्या शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी क्वालालंपूर येथे हा करार करण्यात आला.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, आग्नेय आशियाई गट आसियान आणि चीनने मंगळवारी त्यांच्या मुक्त व्यापार करारावर पुढे जाण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला. तो डिजिटल, हरित अर्थव्यवस्था आणि इतर नवीन उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करेल. आसियानच्या आकडेवारीनुसार, ११ सदस्यीय आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना चीनचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या वर्षी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार $७७१ अब्ज होता.
अमेरिकेच्या टॅरिफ बॉम्बदरम्यान चीन आसियानशी आपले व्यापार संबंध आणखी वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. त्याचा जीडीपी $३.८ ट्रिलियन आहे. हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लादलेल्या मोठ्या आयात शुल्काचा प्रतिकार करण्यासाठी आहे. दुर्मिळ खनिजे आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांवरील निर्यात निर्बंधांवर प्रमुख शक्तींकडून टीका होत असूनही, चीन स्वतःला अधिक खुली अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आसियानसोबत चीनचा एफटीए ३.० वर मलेशियातील गटाच्या नेत्यांच्या शिखर परिषदेत स्वाक्षरी करण्यात आली. या सुधारित आसियान-चीन करारावरील वाटाघाटी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाल्या आणि या वर्षी मे महिन्यात संपल्या. हा असा काळ होता जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. दोन्ही देशांमधील पहिला मुक्त व्यापार करार २०१० मध्ये अंमलात आला.
चीन आणि आसियान दोघेही प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) चा भाग आहेत. तो जगातील सर्वात मोठा व्यापारी गट आहे. मलेशियाने सोमवारी क्वालालंपूरमध्ये RCEP शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. ते पाच वर्षांत पहिलेच होते. चीनने यापूर्वी म्हटले होते की हा करार चीन आणि आसियान यांच्यात शेती, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रात चांगल्या बाजारपेठेतील प्रवेशास सुलभ करेल. काही विश्लेषक या कराराला अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफविरुद्ध संभाव्य बफर म्हणून पाहतात, परंतु त्याच्या सदस्यांमधील स्पर्धात्मक हितसंबंधांमुळे त्याच्या तरतुदी काही इतर प्रादेशिक व्यापार करारांपेक्षा कमकुवत मानल्या जातात. आता चीनने हा करार केल्यामुळे ट्रम्प यांच्या टॅरिफची हवाच निघाली आहे.
