एकीकडे अवकाळी पावसाने रायगडातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असतानाच केंद्र सरकारनेदेखील बळीराजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. भाताचा हमीभाव यंदा क्विंटलमागे फक्त ६८ रुपयांनी वाढवला असून अद्याप भात खरेदी केंद्रांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हमीभाव जाहीर केला असला तरी भाताची खरेदी करणार तरी कोण, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. यावर्षी सरकारने प्रतिक्विंटल २ हजार ३६९ रुपये एवढाच हमीभाव जाहीर केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी केंद्र सरकारने क्विंटल मागे २ हजार ३०० रुपये एवढा भाव दिला होता. तो यावर्षी अतिशय तुटपुंज्या प्रमाणात वाढवला आहे.
भाताची खरेदी करताना आर्द्रतेच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे, पण लांबलेल्या पावसाने शेतकरी हवालदिल आहे. सामान्य ‘ए’ श्रेणीच्या भातामध्ये आर्द्रतेचे प्रमाण जास्तीत जास्त १६ टक्क्यांपर्यंत मान्य केले आहे. या मयदिपेक्षा जास्त आर्द्रता असलेले भात खरेदीस पात्र नसल्याने दरात कपात करून तो विकावा लागतो. या अटीमुळेही येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मळणी केलेले भात उन्हात वाळवावे लागणार आहे, यासाठी जादा मनुष्यबळ आणि दिवस लागणार असल्याने खर्चाचा बोजा वाढणार आहे.
यंदा मे महिन्यातच पावसाला सुरुवात झाली. त्यामुळे पेरणीपासूनच भातपिकाच्या अडचणी सुरू झाल्या त्या अद्याप संपलेल्या नाहीत. नुकसानीचे पंचनामे, तुटपुंजा हमीभाव, विक्री केंद्र सुरू होण्यास विलंब झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी ६ लाख ३५ हजार ७५८ क्विंटल इतकीच खरेदी मार्केटिंग फेडरेशनला करता आली. भातपिकाची वेळेत पेरणी न झाल्याने रोपांचा तुटवडा जाणवत होता. यामुळे दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा २५ टक्क्यांनी शेती लागवड कमी झाली आहे.
खासगी व्यापाऱ्यांची चांदी
हमीभाव खरेदीला उशीर झाल्याने रायगडच्या शेतकऱ्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. वाढलेली मजुरी, बियाणांसाठीच्या खर्चामुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्याला दिवाळी शेतातच घालवावी लागली. त्यानंतरही भाताचे पैसे वेळेवर मिळाले नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. गरजा भागवण्यासाठी शेतकरी खासगी व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने भात विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांची चांदी होणार आहे.
