सुलभ शौचालय आणि पामबीच मार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडवर सुमारे अडीचशे मतदारांचा पत्ता दाखवण्याचा कारनामा करणाऱया मतदार नोंदणी अधिकाऱयांनी 127 बोगस मतदार नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या नेरुळ येथील बंगल्यात घुसवले आहेत. नेरुळ रेल्वे स्थानक परिसरातील सेक्टर 21 मध्ये महापालिका आयुक्तांचे निवासस्थान आहे. त्यांच्या या निवासस्थानावर 127 बोगस मतदारांची नोंदणी करण्यात आली असून या सर्व मतदारांची नावे बेलापूर विधानसभा क्षेत्रातील यादी भाग क्रमांक 300 मध्ये आहेत. मतदार नोंदणीमधील हा घोळ उघडकीस आल्यानंतर निवडणूक यंत्रणेचा कारभार पुरता संशयाच्या भोवऱयात सापडला आहे.
नवी मुंबईतील बेलापूर आणि ऐरोली विधानसभा क्षेत्रातील मतदार याद्यांमध्ये मोठय़ा सुमारे 76 हजार बोगस आणि दुबार नावे आहेत. ही नावे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱयांनी लक्ष्मीदर्शनानंतर घुसवली असल्याचा जाहीर आरोप बेलापूरमधील भाजप आमदार मंदा म्हात्रे यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यानंतर मनसेचे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी पोलीस आणि निवडणूक आयोगाकडे केली. काळे यांनी मतदार नोंदणीतील गलथान कारभार आज पुन्हा चव्हाटय़ावर आणला. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांचे निवासस्थान नेरुळ येथील सेक्टर 21 मध्ये आहे. या निवासस्थानाचा पत्ता सुमारे 127 मतदारांसमोर मतदार यादीत नमूद करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी एकही मतदार त्या ठिकाणी राहत नाही. आयुक्तांच्या निवासस्थानावर नोंदणी करण्यात आलेले सर्वच मतदार हे परप्रांतीय आहेत.
आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार
आयुक्तांच्या निवासस्थानावर 127 मतदारांची नोंदणी झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. ही नावे मतदार यादीतून हटवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याप्रकरणी ठाणे जिल्हाधिकाऱयांकडे तक्रार करण्यात येणार आहे, असे महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
जुईनगरमधील एका सुलभ शौचालयावर शेकडो मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या मतदारांचा निवासाचा पत्ता सुलभ शौचालय दाखवण्यात आला आहे.
पामबीच मार्गाच्या सर्व्हिस रोडवर 250 मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या मतदारांचा पत्ता सर्व्हिस रोड दाखवण्यात आला आहे.
कोपरखैरणे येथील बैठय़ा चाळीतील घरांमध्ये शेकडो मतदार राहत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. ही नावे कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी त्यावर अद्यापही कारवाई झालेली नाही.
