जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या कर्मचारी भरतीत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने नोकर भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे जिल्हा बँकांना इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अँड पर्सोनल सिलेक्शन (आयबीपीएस), टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) आणि महाराष्ट्र
नॉलेज कोर्पोरेशन लि. (एमकेसीएल) यापैकी कोणत्याही एका संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया राबवावी लागेल.
जिल्हा बँकांना बँकेचे कार्यक्षेत्र असलेल्या जिह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या उमेदवारांसाठी 70 टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत. तर उर्वरित 30 टक्के जागा जिह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या असतील. तथापि जिह्याबाहेरील उमेदवार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्यास या जागा स्थानिक उमेदवारांमधून भरता येतील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
पॅनलमधून निवड केलेल्या संस्थेच्या माध्यमातून कर्मचारी भरती करताना काही संस्थांबाबत जिह्यातील आमदार, नागरिक यांच्याकडून तक्रारी आल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या आधारे सरकारने सात संस्थांचा समावेश असलेले पॅनल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता जिल्हा बँकांना कर्मचारी भरतीसाठी आयबीपीएस, टीसीएस किंवा एमकेसीएल यापैकी एका संस्थेची निवड करावी लागणार आहे. ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी पदभरतीची जाहिरात या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी प्रसिद्ध केली आहे त्या बँकांनाही हा निर्णय लागू राहील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
