इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण अमलात आणावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या गाड्यांवर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने बंदी आणण्याबद्दल विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले, ‘‘आता बाजारपेठांमध्ये मोठी आणि उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येऊ शकते. आता इलेक्ट्रिक वाहनांमध्येही मोठे आणि आरामदायक मॉडेल आली आहेत. त्यामुळे सगळ्यात आधी महागडय़ा गाडय़ांवर बंदी का घालू नये? यामुळे सर्वसामान्य माणसाला फटका बसणार नाही. कारण अशा महागडय़ा गाडय़ा खूपच कमी लोक खरेदी करू शकतात.’’
आता बाजारपेठेमध्ये मोठी आणि उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱया वाहनांवर बंदी घालता येऊ शकते.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितले?
अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमनी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला केंद्राच्या वतीने सहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, ‘‘सरकार या भूमिकेशी सहमत आहे. सरकार या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. या प्रोजेक्टमध्ये 13 मंत्रालये सध्या सक्रियपणे जोडली गेली आहेत, पण अजून यावर बरेच जास्त करणे शिल्लक आहे. सरकार पातळीवर यासंदर्भात भरपूर बैठका झाल्या आहेत,’’ अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
चार आठवडय़ांनी पुढील सुनावणी
‘‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. हे धोरण तयार करून पाच वर्षे झाली आहेत. आता त्याला पुन्हा नव्याने बघायला हवे. आतापर्यंत पेंद्राने काढलेल्या अधिसूचनांबद्दल एक सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा,’’ असे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. या प्रकरणी चार आठवडय़ांनंतर सुनावणी होणार आहे.
