महार वतनाची जमीन पार्थ पवार यांच्या घशात कशी गेली ते उघड झाले. महाराष्ट्रातील लाखमोलाच्या जमिनी धनिकांच्या घशात सहज जात आहेत. कष्टकरी शेतकरी, मजूर, आदिवासी यांच्या हक्काच्या जमिनींवर आक्रमण सुरू आहे. सर्व जमिनी अशाच गेल्या तर मग आपले काय?
महाराष्ट्रातील लाखमोलाच्या जमिनी कोण लुटत आहे? या जमिनी फक्त गौतम अदानी व त्यांच्या कंपन्याच लुटत आहेत असे नाही, तर महाराष्ट्राचे राजकारणी आणि त्यांच्या मुलांनीदेखील जमिनींवर ताबा मिळवण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी पुण्याच्या मुंढवा भागातील 40 एकर सरकारी जमीन फक्त 300 कोटींत मिळवली. जमिनीची मूळ किंमत 1800 कोटी. पुन्हा या व्यवहारावरचे मुद्रांक शुल्कही माफ झाले. हे प्रकरण उघड होऊनही अजित पवार मंत्रिमंडळात कायम आहेत. पुण्यातील एका भूखंड प्रकरणात हायकोर्टाने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यावर ताशेरे मारताच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जोशी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार केले होते. आता जमाना बदलला आहे. अंतुले, निलंगेकर, अशोक चव्हाण अशा अनेकांना मुख्यमंत्रीपदावरून या ना त्या कारणाने जावे लागले. अशोक चव्हाण हे भाजपचे मुख्यमंत्री असते तर त्यांना आदर्श भूखंड व्यवहारात मुख्यमंत्रीपदावरून जावे लागले नसते हे आता खरे वाटते. त्यामुळे मुंढव्याच्या जमीन घोटाळ्यात अजित पवार घरी जातील असे दिसत नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रातील मोक्याच्या जमिनी धनदांडगे आणि राजकारण्यांच्या घशात जातच राहतील व सरकारच्या आशीर्वादाने सर्व व्यवहार सुरळीत होतील. स्वातंत्र्यानंतर भूखंडांची इतकी लुटालूट कधीच झाली नव्हती.
महार वतनाची जमीन
पार्थ पवार यांनी ताब्यात घेतलेली मुंढव्याची जागा ही महार वतनाची जागा आहे हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. हाडकी हाडवळ म्हणजे महार वतनाच्या जमिनीच्या प्रश्नावर मी सातत्याने लिहीत आलो. पिकावरून पाखरांना हाकलावे तसे दलितांना महार वतनाच्या जमिनींवरून हुसकावून देण्यात आले. त्या जमिनींवर आज कोण मालकी गाजवत आहे? महाराष्ट्रात इनाम वर्ग सहा ब अन्वये ज्या जमिनी दलितांकडे होत्या त्या गहाणवट, अर्धल रोखा, मुदत खरेदी, वहिवाट, कूळ कायदा, दडपशाही अशा अनेक कारणांनी दलितांच्या ताब्यातून गेल्या. सधन जमीनदारांनी त्या घशात घातल्या. त्यापैकी बहुसंख्य जागेवर आज साखर कारखाने उभे आहेत. हे कारखानदार सत्ताधारी पक्षात आहेत. त्यांना हात लावण्याची हिंमत कुणात नाही. ज्या कारखानदारांनी महार वतनाच्या जमिनी गिळल्या, त्या बदल्यात दुसरी जमीन महार वतनदारांना द्यावी असे काहीतरी सरकारी पातळीवर व्हायला हवे होते. महार वतनाच्या जमिनी दलितांना परत मिळाव्यात यासाठी शंकरराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना एक जीआर काढला. त्याला नगर जिल्ह्यातील एका जमीनदाराने हायकोर्टात आव्हान दिले व जीआर पुन्हा कचऱ्यात गेला. फेब्रुवारी 1993मध्ये नामदेव ढसाळ यांच्या दलित पँथरने महार वतन जमिनीचा प्रश्न उचलला होता. दलित पँथरने त्यासाठी मुंबईच्या कामाठीपुऱ्यात परिषद घेतली. अज्ञान, दारिद्य आणि दडपशाहीमुळे दलितांच्या जमिनी गेल्या, त्या परत मिळवण्यासाठी हा लढा होता. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत प्रत्येक गावातून महार वतन म्हणजे हाडकी हाडवळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनी आहेत. या जमिनी ब्रिटिशांनी महारांना दिल्या. त्या स्वातंत्र्यानंतर त्यांच्या हातून काढून घेतल्या. महार वतन बिलात सुधारणा करणारे विधेयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबईच्या विधिमंडळात 19 मार्च 1928 रोजी मांडले. त्या विधेयकाचा उद्देश 1874 सालच्या महार वतनाच्या कायद्यात सुधारणा करणे हा होता. या कायद्यानुसार वतनदार महारांना सरकारी कामकाजात रात्रंदिवस गुलामाप्रमाणे राबावे लागत असे. त्यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्या वडिलांना किंवा कुटुंबातील कोणत्याही माणसाला सरकारी कामाकरिता वेठीस धरले जाई. अशा या दगदगीच्या, खडतर आणि सतत चालणाऱ्या कामापोटी त्यांना वतन म्हणून जमिनीचा एक लहानसा तुकडा गावकऱ्यांकडून दाणागोटा आणि मासिक दोन आण्यांपासून एक रुपयापर्यंत अल्पसे वेतन मिळे. डॉ. आंबेडकरांना हे पटले नाही. त्यामुळे महार आळशी बनले होते. त्यांच्या जीवनातील चैतन्य नष्ट झाले होते. त्यांचा स्वाभिमान नष्ट झाला होता. नवे काही करण्याची उमेद संपली होती. ते नव्या गुलामगिरीत अडकले होते. गुलामगिरीच्या या बेड्या तोडण्यासाठीच त्यांनी त्या विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी विधिमंडळासमोर बिल मांडले होते, परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. पुढे स्वातंत्र्यानंतर एका फटक्यात या जमिनी महारांकडून काढून घेण्याचे निर्घृण काम करण्यात आले. आज त्या जमिनी श्रीमंतांच्या, बागायतदार आणि सहकारी कारखानदारांच्या झाल्या. मुंढवा परिसरातील 1800 कोटींची जमीन मूळ महार वतनाची. त्या महार वतनाचे मूळ मालक कोण? पार्थ पवार व त्यांच्या लोकांनी या जमिनीवर सहज ताबा मिळवला. पार्थ यांचे पिताजी अजित पवार असल्यामुळेच त्यांना हे महान कार्य सहज पार पाडता आले.
मालक कोण?
जल, जंगल, जमीन यांचे खरे मालक आदिवासी आहेत. पण आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आदिवासींना त्यांच्याच जंगलातून हद्दपार केले जाते. छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशाच्या जंगलांवर उद्योगपतींचे उघड आक्रमण सुरू आहे. महाराष्ट्रात सह्याद्रीवर हल्ले होत आहेत. एक कविता यासंदर्भात वाचनात आली…
उन्होने हमारी जमीन चुरा ली
उन्होने हमारा धन चुरा लिया
उन्होने हमारी विरासत चुरा ली
उन्होने हमारी आझादी चुरा ली
उन्होने हमारी पहचान चुरा ली
उन्होने हमारा सब कुछ चुरा लिया
फिर उन्होने हमें एक किताब दी
जिसमें लिखा था, ‘चोरी मत करो’
सध्या देशात जे सुरू आहे त्यावर प्रखर भाष्य करणाऱ्या या ओळी आहेत. गरीब, शोषितांकडे काहीच राहिलेले नाही. मराठवाड्यातील पुरात फक्त शेतीच नाही, तर शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली. त्या जमिनी आता शोधायच्या कोठे? जंगल आदिवासींचे नाही. महार वतनाच्या जमिनी दलितांच्या नाहीत. धारावीची जमीन भूमिपुत्रांची नाही. गिरण्यांच्या जमिनीवरील मिल कामगारांचा हक्क कधीच संपुष्टात आला. इतकी जमीन गिळून हे धनिक करणार काय? ज्या जमिनींसाठी सगळे महाभारत घडले होते ती जमीन आजही तशीच पडून आहे, हे जमीन माफियांनी लक्षात घेतले पाहिजे. पार्थ पवार यांच्या जमीन प्रकरणाने हे सर्व प्रश्न पुन्हा निर्माण झाले. महार वतनाच्या सर्व जमिनींवर आज कोणाचे इमले उभे आहेत ते एकदा अधिकृतपणे समोर येऊ द्या. महार वतनाच्या जमिनीचा व्यवहार करणारे एकटे पार्थ पवार नाहीत. जमिनीचा ताबा बळकावणारे असे अनेक ठाकूर आणि गब्बर महाराष्ट्राच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत आहेत. सर्व जमिनी त्यांच्याच ताब्यात जाणार असतील मग गरीबांकडे राहणार काय?
कुंआ ठाकूर का
पानी ठाकूर का
खेत-खलियान ठाकूर के
फिर अपना क्या?
गाव? शहर? देश?
ओमप्रकाश वाल्मीकींच्या कवितेत जे सांगितले तेच खरे. जमीन पार्थची. आपला फक्त महाराष्ट्र. धारावी अदानींची, आपली फक्त मुंबई!
Twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
