निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (ईपीएफओ) लवकरच निवृत्ती वेतनाशी संबंधित मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ईपीएफओ वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. हा बदल लागू झाल्यास देशातील एक कोटीपेक्षा जास्त कामगार ईपीएस पेन्शनच्या कक्षेत येऊ शकतात.
सध्या कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) अंतर्गत पेन्शनची गणना करण्यासाठी वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपये प्रति महिना आहे. म्हणजेच एखाद्या कामगाराचे वेतन 25 हजार किंवा 40 हजार रुपये असले तरी पेन्शनचे योगदान आणि त्यानंतर मिळणारी पेन्शन फक्त 15 हजार रुपये वेतनाच्या आधारावरच ठरते. ही मर्यादा 2014 मध्ये 6,500 रुपयांवरून 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर 11 वर्षांपासून यात कोणताही बदल झालेला नाही. ही वेतन मर्यादा वाढली तर अधिक उच्च वेतनावर आधारित होणार असल्याने भविष्यात मिळणारी पेन्शन रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, फक्त 15 हजार रुपयांपर्यंत मूलभूत वेतन असणाऱ्यांनाच ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये सामील केले जाते. त्यापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांना नियोक्ता सामील करून घ्यायलाच हवा, असा नियम नाही. त्यामुळे अनेक खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना निश्चित निवृत्ती वेतनाची हमी मिळत नाही.
नव्या प्रणालीचे पुनरावलोकन आवश्यक
मुंबईतील एका बिझनेस इव्हेंटमध्ये आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी या ईपीएस प्रणालीच्या पुनरावलोकनाची गरज व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, 15 हजार रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कमावणारे अनेक कामगार पेन्शनच्या कक्षेबाहेर राहतात. यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना मुलांवर अवलंबून राहावे लागते. आजच्या उत्पन्न पातळीशी विद्यमान वेतन मर्यादा सुसंगत नाही.
