अमेरिकेच्या बहिष्काराला न जुमानता जी-20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशीच परंपरा मोडत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. आता अमेरिकेला दक्षिण आफ्रिकेने आणखी एक धक्का दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प किंवा इतर कोणताही मंत्री परिषदेत उपस्थित न राहिल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने अमेरिकेकडे पुढच्या जी-20 परिषदेच्या आयोजनाचे हस्तांतरण करण्यास नकार दिला. हवे असेल तर परराष्ट्र मंत्रालयातून परिषदेशी संबंधित कागदपत्रे घ्यावी, असे खडे बोल दक्षिण आफ्रिकेने अमेरिकेला सुनावले.
यावर्षीच्या जी-20 शिखर परिषदेचे आयोजन दक्षिण आफ्रिकेकडे होते. या परिषदेच्या सुरुवातीलाच जागतिक हवामान बदलाशी संबंधित ठराव मांडण्यात आला. त्यास अमेरिकेने तीव्र विरोध केला होता. ट्रम्प यांनी परिषदेवर बहिष्कार टाकण्याचे आधीच जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे इतर देशांचे राष्ट्रप्रमुख आणि महत्त्वाचे मंत्री परिषेला उपस्थित राहिले. मात्र, अमेरिकेकडून एकाही मंत्र्याची उपस्थिती नव्हती. अमेरिकेने प्रतिनिधी म्हणून एका राजदूताला पाठविण्याची तयारी केली होती. मात्र, ती दक्षिण आफ्रिकेने मान्य केली नाही.
काय घडले समारोपाला?
जी-20 परिषदेचे पुढील आयोजन करणाऱया देशाकडे विद्यमान आयोजक देशाकडून औपचारिक हस्तांतरण करण्यात येते. प्रातिनिधीक स्वरुप म्हणून परिषदेचा हातोडा पुढील आयोजक देशाच्या प्रमुखाकडे हस्तांतरित करण्यात येतो. याचे थेट प्रक्षेपण होते. ट्रम्प अनुपस्थित असल्यामुळे हस्तांतरणाच्या समारंभात रामाफोसा यांनी हस्तांतरण करित नसल्याचे जाहीर केले.
ट्रम्प यांचा बहिष्कार का?
दक्षिण आफ्रिकेत श्वेतवर्णीय ख्रिश्चनांच्या हत्या होत आहेत, त्यांच्या जमिनी बळकावल्या जात आहेत. त्यामुळेच परिषदेवर बहिष्कार टाकत असल्याचे जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे, यावेळी जी-20 परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचीही अनुपस्थिती होती.
ट्रम्प यांनी परिषदेचा सन्मान करायला हवा होता
दक्षिण आफ्रिकेचे परराष्ट्र मंत्री रोनाल्ड रामोला यांनी सांगितले की, अमेरिका हा जी-20 चा सदस्य आहे. त्यांनी परिषदेत उपस्थित राहायला हवे होते. आमचा अमेरिकेसोबत राजकीय वाद नाही. मात्र, जी-20 सारख्या व्यासपीठावर एखाद्या कनिष्ठ अधिकायाकडे हस्तांतरण केले जाऊ शकत नाही. हा वादाचा नसून सन्मानाचा विषय आहे, असे रामोला म्हणाले.
