भ्रष्टाचाराशी संबंधित खटला निकाली लागून दहा वर्षे उलटली, मात्र तपासादरम्यान जप्त केलेले पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला फटकारले. सीबीआय दहा वर्षांपासून झोपा काढतेय का, असा सवाल करत हे पैसे तपास अधिकाऱयाच्या पगारातून वसूल करू शकते, अशी तंबी न्यायालयाने दिली. इतकेच नव्हे तर 50 हजार व त्यावर दंड म्हणून 5 हजार रुपये अर्जदारांकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले.
सप्टेंबर 2014 साली सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणाशी संबंधित झडतीदरम्यान अर्जदार पेरेस पेझरकर यांच्या घरातून 50 हजार रुपये रोख जप्त केले होते, परंतु सीबीआयला आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे न सापडल्याने, नोव्हेंबर 2015 मध्ये खटला बंद करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने तपास यंत्रणेला तपासादरम्यान जप्त केलेले कागदपत्रे आणि वस्तू परत करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र अनेक वर्षे उलटूनही सीबीआयने पैसे परत न केल्याने पेझरकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली व जाणूनबुजून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन तपास यंत्रणेने केले नाही असे कोर्टाला सांगितले. विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायाधीश व्ही. पी. देसाई यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सीबीआयला फटकारले. न्यायालयाने याबाबत आदेश देऊनही गेली दहा वर्षे सीबीआय झोपा काढत आहे हे आश्चर्यकारक असून पेझरकर यांना पैसे देण्यासाठी तपास यंत्रणेने कोणतेही पाऊल उचलले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदवले.
