सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय दिला तर राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. एका दिवसात ओबीसी आरक्षण शून्यावर येईल, अशी भीती ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
राज्यात जेव्हा आरक्षण लागू झाले तेव्हा अनुसूचित जातील 13 टक्के व अनुसूचित जमातीला 7 टक्के असे एकूण 20 टक्के आरक्षण दिले जात होते. 50 टक्क्यांची मर्यादा राखून ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. सध्या राज्यात एससी व एसटी या दोन्ही समाजांची लोकसंख्या वाढल्यामुळे त्यांच्या आरक्षणाची एकत्रित टक्केवारी 20 टक्क्यांवरून 28 टक्के झाली आहे. भविष्यात याच प्रमाणात त्यांचे आरक्षण वाढत गेल्यास हे आरक्षण 40 ते 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा लागू केल्यास ओबीसींना मिळणारे आरक्षण पूर्णपणे संपुष्टात येण्याचा धोका असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
