<<< राजेश चुरी >>>
बॉम्बेचे ‘मुंबई’ करण्याचे श्रेय भाजपने घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी बॉम्बे हायकोर्टाचे मुंबई हायकोर्ट नामकरणाला केंद्र सरकारनेच खोडा घातला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालय या नामकरणासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता, पण केंद्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सध्याच्या महायुती सरकारनेही मागील साडेतीन वर्षांत नामकरणासाठी कोणतीही पावले उचलली नसल्याचे पुढे आले आहे.
कायद्यातील सुधारणेचा अधिकार संसदेलाच
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे मुंबई उच्च न्यायालय असे नामकरण करण्यासाठी लेटर्स पेटेंट ऑफ हायकोर्ट या कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या 7 व्या अनुसूचीतील केंद्रीय सूचीमधील नोंद क्रमांक 78नुसार सदर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे. त्यामुळे लेटर्स पेटंट ऑफ हायकोर्ट 1962 अधिनियमात सुधारणा करून बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नामांतर मुंबई उच्च न्यायालय करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची हरकत नसल्याबद्दल 17 जानेवारी 2005 रोजीच राज्य सरकारच्या वतीने केंद्र सरकारला कळवण्यात आले आहे. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजे 22 जानेवारी 2020 रोजी बॉम्बे हायकोर्टाच्या नामांतरासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. पण केंद्राने यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
उच्च न्यायालय (नावात सुधारणा) विधेयक 2016 रोजी लोकसभेत सादर केले होते. तथापि काही राज्यांनी त्यावर आपले म्हणणे मांडले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाचे अभिप्राय मागवले असून सदर अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर केंद्र शासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे नमूद केले आहे, पण राज्यातील विधी व न्याय विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी 2020मध्ये राज्य सरकारने पाठपुरावा केला होता. मात्र त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाच्या नामकरणासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा झालेला नाही.
