महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी मोठा निर्णय दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, न्यायालयाने 21 जानेवारी २०२६ मध्ये या प्रकरणावर ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, निवडणुकांना स्थगिती न देता न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश जारी केला आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमध्ये महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका वेळेतच होणार आहे. आता 2 डिसेंबर रोजी निवडणुका होत आहे. त्यामुळे त्याला स्थगिती देणे आता योग्य नाही. मात्र, ज्या 57 ठिकाणी आरक्षणाचे उल्लंघन झाले आहे, ती स्रव ठिकाणे अंतिम निर्णयासाठी बांधइल असतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
जानेवारीमध्ये पुढील सुनावणीवेळी या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यावेळी जो अंतिम निर्णय येईल, तो निर्णय आरक्षणाचे उल्लंघन झालेल्या ठिकाणी बंधनकराक असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता निवडणुका अंतिम टप्प्यात असल्याने त्या थांबवणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच पुढील जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीबाबत पुढील निर्णय घेण्यासह न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यावेळी आरक्षणाची मर्यादा पाळण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मार्गी लागल्या, मात्र या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देताना एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा अनेक ठिकाणी ओलांडली गेली आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे सर्व निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते. शुक्रवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत याबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहे. आता पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला तीन न्यायमूर्तींसमोर होणार आहे.
