‘धूम्रपान ही देशासमोरची मोठी समस्या आहे. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थावरचा सेस वाढविण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे, तसेच या पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कही वाढविण्यात आले आहे. ते योग्यच आहे. मात्र हे करत असताना तंबाखू उत्पादक शेतकरी व विडी कर्मचारी यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडू नये. त्यांच्या उपजीविकेसाठी पर्यायी साधने उपलब्ध करून द्यावीत, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली.
शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क सुधारणा विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना शेतकरी, विडी कामगार व सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे मांडले. ‘तंबाखूजन्य पदार्थांचे मोठय़ा प्रमाणावरील सेवन हे देशापुढचे मोठे संकट आहे. ही व्यसनाधीनता शाळा-कॉलेजांपर्यंत पोहोचलेली आहे. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांवरील सेस सरकारने वाढविला आहे, तो समर्थनीयच आहे. मात्र, तंबाखू उत्पादक शेतकरी व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया तसेच सोलापूरमध्ये मोठय़ा संख्येने विडी कामगार काम करतात, त्यांच्या उपजीविकेच्या पर्यायी साधनांसाठी सरकारने चांगल्या उपाययोजना कराव्यात, असे देसाई म्हणाले.
विमा कर्मचाऱयांच्या वेतनवाढीचे काय?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही सार्वजनिक विमा क्षेत्रातील कर्मचाऱयांच्या वेतन सुधारणेसंदर्भात काहीही घडलेले नाही. नेमके घोडे अडलेय कुठे, अशी विचारणाही देसाई यांनी केली.
