15 जानेवारी 2026 पर्यंत जनगणना कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे संपूर्ण काम पूर्ण करा, असे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) ने देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. जनगणना कर्मचारी हेच मोठा डेटा जमा करण्याच्या कामासाठी जबाबदार आहेत. यासंबंधी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली असून यात म्हटले की, जनगणनादरम्यान डेटा जमा करण्याचे काम गणनाकार आणि सुपरवायझर हेच करतील.
अधिसूचनेनुसार, एका गणनाकारला जवळपास 700 ते 800 लोकसंख्येचे काम सोपवले जाणार आहे. प्रत्येक सहा गणनाकारवर एक सुपरवायझर ठेवला जाणार आहे. कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीसाठी 10 टक्के आरक्षित गणनाकार आणि सुपरवायझर असतील. रजिस्ट्रार जनरलने म्हटले की, जनगणना नियम 1990 च्या कलम 3 नुसार, शिक्षक, कारकून किंवा राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन आदी कोणत्याही अधिकाऱयाला गणनाकार म्हणून नियुक्त करू शकते, तर सुपरवायझर म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. याशिवाय राज्य जनगणना अधिकारी नियुक्ती करू शकतील. जिह्यात जिल्हाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी किंवा कोणताही अधिकारी मुख्य जनगणना अधिकारी म्हणून नियुक्त केला जाऊ शकतो. जो आपल्या अधिकार क्षेत्रात जनगणनेसाठी जबाबदार असू शकतो. 2027 मध्ये देशभरात होणाऱया जनगणनेसाठी जवळपास 34 लाख फील्ड कर्मचाऱ्यांना जनगणनेचे काम करावे लागणार आहे.
दोन टप्प्यांत होणार जनगणना
2027 मध्ये होणारी जनगणना ही दोन टप्प्यांत होईल. पहिला टप्पा हा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 मध्ये होईल. या टप्प्यात घरांची नोंदणी आणि मोजणी केली जाईल, तर दुसऱया टप्प्यात लोकसंख्या मोजली जाईल. हा टप्पा फेब्रुवारी 2027 ला सुरू होईल. जनगणनेचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल. हिंदुस्थानची ही आठवी जनगणना आहे. जनगणनेत जातीय जनगणनाही केली जाईल. 34 लाखांहून अधिक गणनाकार आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली जाईल. 1.3 लाख जनगणना कार्यकर्ते तैनात केले जातील.
