महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनने पोलीस अधिकारी, राज्य राखीव पोलीस दल, सेवानिवृत्त पोलीस, होमगार्ड आणि पोलीस दलातील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हक्कासाठी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी शासनाकडे केली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस बॉईज असोसिएशनने आपल्या वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी 9 डिसेंबरला विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा नेला होता. 22 प्रमुख मागण्यांचे निवेदन त्यांनी शासनाला सादर केले होते. निवृत्त पोलिसांच्या गंभीर आजारांवर मोफत उपचार, कार्यरत पोलीस अधिकारी–अंमलदारांना 5 हजार रुपये अतिरिक्त आहार भत्ता, पोलीस भरतीत पाल्यांसाठी 10 टक्के आरक्षण, 2003पासून प्रलंबित असलेले ‘डीजी लोन’, पोलीस कर्मचाऱयांच्या विधवा पत्नींना 10 वर्षांनंतर पेन्शनमध्ये होणारी 40 टक्के वेतन कपात त्वरित रद्द करावी तसेच राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानांची संख्या वाढविण्यासोबतच 2005 नंतरच्या कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 50 वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना तीन शिफ्टमध्ये काम आदी मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. सुनील शिंदे यांनी हा मुद्दा विधान परिषदेत औचित्याद्वारे उपस्थित केला.
