‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेअंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी प्रकरण उघडकीस आणले होते. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे या दोघांची अन्य जिल्ह्यात जमीन असल्याने महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा 1961चे कलम 14 नुसार त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर नसल्याने या दोघांबाबत प्रस्ताक शासनाकडे पाठकला गेला. त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासमोर 26नोव्हेंबर , 15 डिसेंबरला सुनावणीझाली. दि. 15 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी वळवी आणि कुटुंबीय तसेच सुशांत मोरे उपस्थित होते.
या प्रकरणाची सुनावणीपूर्ण झाली असून, याबाबतचा अहवाल शासनाला कळवण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली.
‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेअंतर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी
(ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेकाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांकरून उघडकीस आणले होते. त्यानंतर 6नोव्हेंबर 2025च्या शासननिर्णयानुसार अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची याप्रकरणी चौकशी, सुनाकणीसाठी नियुक्ती करण्यात
आली. 26नोव्हेंबर रोजी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, संगीता चंद्रकांत वळवी, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना योग्य कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.
बुधवार, दि. 26नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनाकणीस वळवी आणि कुटुंबीय अनुपस्थित होते, तर सुशांत मोरे उपस्थित होते. त्यानंतर माने यांनी याबाबत दि. 15 डिसेंबर रोजी सुनावणीघेण्यात येईल, असे सांगितले. त्याप्रमाणे दि. 15 डिसेंबर रोजी सुनावणीझाली. याकेळी वळवी आणि कुटुंबीय तसेच सुशांत मोरेही उपस्थित होते. दोन्ही बाजूने माने यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. त्यानंतर माने यांनी याबाबत सुनावणीपूर्ण झाली असून, याबाबतचा अहकाल शासनाकडे कळवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी शासनाकडे नेमका काय अहवाल जाणार, याबाबत आता उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
