माणिकराव कोकोटे आता त्यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर राहूच शकत नाहीत. त्यांनी अपील करावं, त्यांनी हायकोर्टात जावं, सुप्रीम कोर्टात जावं. पण ते आमदार आणि मंत्री असूच शकत नाहीत, असं सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या. शासकीय कोट्यातील सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवलं आहे. यावरून अंजली दमानिया यांनी माणिकराव कोकाटे यांना तात्काळ आमदारकीतून आणि मंत्रीपदावरून बाहेर काढण्याची मागणी केली आहे.
अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडियावर व्हिडीओ पोस्ट करत माणिकराव कोकाटे यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. त्या म्हणाल्या की, ” माणिकराव कोकोटे आता त्यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर राहूच शकत नाहीत. त्यांनी अपील करावं, त्यांनी हाय कोर्टेता जावं, त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावं. पण ते आमदार आणि मंत्री असूच शकत नाहीत. त्यांच कारण असं की, सेक्शन 8 (Representation of peoples act 1951) या कायद्यानुसार कुठलाही आमदार जर त्याला दोन वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली. अगदी छोट्यातल्या छोट्या कोर्टात सुद्धा. तर तो वरच्या कोर्टामध्ये त्याच्याविरुद्ध अपील करू शकतो, पण तो आमदार राहू शकत नाही. शिक्षा झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून हे लागू होतं.” असं अंजली दमानिया म्हणाल्या आहेत.
माणिकराव कोकाटे हे आमदारकीतून आणि मंत्रीपदावरून तत्काळ बाहेर.
सेक्शन ८(४) हा कायदा ज्यामुळे अपील मधे गेल्यावर दिलासा मिळायचा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द (Ultra Vires) घोषित केला आहे. त्यामुळे ते अपील जरूर करू शकतात पण त्यांचे मंत्रिपद आणि आमदारकी संपली pic.twitter.com/Lo4T21qBRv
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) December 17, 2025
“सेक्शन ८(४) हा कायदा ज्यामुळे अपील मधे गेल्यावर दिलासा मिळायचा हा कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द (Ultra Vires) घोषित केला आहे.. त्या आदेशाप्रमाणे जर आता सेक्शन 8 (4) हा कायदा नसेल तर, माणिकराव कोकाटे हायकोर्टात नक्कीच जाऊ शकतील, दाद मागू शकतील. पण पहिल्या दिवशीपासून त्यांची आमदारकी आणि मंत्रीपद यांच तातडीने Discqualification महाराष्ट्र सरकारकडून झालं पाहिजे.” अशी अंजली दमानिया यांनी केली आहे.
शासकीय कोट्यातील सदनिका घोटाळाप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आज मोठा निकाल देत राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवले असून प्रथम वर्ग न्यायालयाने ठोठावलेली दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्या. पी. एम. बदर यांनी दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या दहा टक्के राखीव कोटय़ातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या दोन सदनिका हडपल्याचा कोकाटे बंधूंवर आरोप आहे. नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नरसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये या सदनिका आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून या सदनिका हडपल्याची माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांची मूळ तक्रार होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांची मुलगी अॅड. अंजली दिघोळे राठोड यांनी हे प्रकरण लावून धरले.
