नाशिकमध्ये होणाऱया कुंभमेळय़ासाठी तपोवनातील हजारो झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याला शिवसेनेसह पर्यावरणवाद्यांकडून जोरदार विरोध करण्यात येत असतानाही झाडे तोडण्याचा रेटा निर्दयी सरकारने लावून धरला आहे. याविरोधात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दखल घेत तपोवनमधील झाडांना तूर्तास हात लावू नका, असे आदेश देत न्यायालयाने राज्य सरकारसह नाशिक पालिकेला नोटीस बजावली. तसेच भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळय़ासाठी देशभरातील साधुसंत नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनमध्ये साधुग्राम बनवले जाणार असून त्यासाठी सुमारे अठराशे झाडे तोडली जाणार आहेत. त्याला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडविरोधात तेथील रहिवासी मधुकर जगताप यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व नायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी प्रस्तावित साधुग्रामकरिता पर्यायी जागा उपलब्ध असतानाही सरकार तपोवनमधील झाडांची कत्तल करून तेथे साधुग्राम उभारण्यावर ठाम असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने या युक्तिवादाची दखल घेत राज्य सरकारसह नाशिक महापालिका व वृक्ष प्राधिकरणाला नोटीस बजावत याबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले व सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
सरकार म्हणते…
राज्य सरकार व नाशिक महापालिकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, वृक्षतोडीसंदर्भातील निर्णयावर आलेल्या सूचना-हरकतींवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तो होईपर्यंत आम्ही वृक्षतोड करू शकत नसल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या परवानशिवाय तूर्तास वृक्षतोड केली जाणार नसल्याचे सांगितले व सुनावणी तहकूब केली.
