>> नीलेश कुलकर्णी
राज्यसभेत भाषणानंतर संसद सदस्याला ‘वंदे मातरम’ म्हणण्यास बंदी घालणारे केंद्र सरकार संसदेत ‘वंदे मातरम’च्या 150 व्या वर्षानिमित्त चर्चा करायला गेले आणि स्वतःच आपल्या चक्रव्यूहात फसले. पंतप्रधान मोदी एरवी भाषण ठोकण्यात पटाईत गृहस्थ. या वेळी अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चा झाली ती प्रियंका गांधींच्या भाषणाची. त्यामुळेच हे अधिवेशन ‘बूमरँग अधिवेशन’ म्हणून सत्तापक्षाला चांगलेच स्मरणात राहील.
‘वंदे मातरम’वर संसदेत चर्चा घडवून चीनची घुसखोरी, गडगडणारा रुपया, बेरोजगारी, महागाई या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरून जनतेचे व विरोधी पक्षांचे लक्ष आपण विचलित करू, अशा नेहमीच्या आत्मविश्वासात मोदी सरकार होते. मात्र या वेळी घडले भलतेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘वंदे मातरम’वरील भाषणाचा विरोधकांनी एवढा बिनतोड प्रतिवाद केला की, सरकारची बोलतीच बंद झाली. कुठून ‘वंदे मातरम’ची आयडिया सुचली? असा प्रश्न त्यानंतर सत्तापक्षाला पडला असेल. बिहारमधील दारुण पराभवाने वास्तविक काँग्रेस पक्ष गलितगात्र झालेला होता. आत्मविश्वास हरविल्यासारखी पक्षाची स्थिती होती. मात्र, ‘वंदे मातरम’ची चर्चा ही या पक्षाला नवसंजीवनी देणारी ठरली. व्होट चोरीच्या मुद्दय़ावरून सरकारने सुरुवातीला पळ काढला. मात्र, ‘वंदे मातरम’वर सुरुवातीला चर्चा घडवून सगळा फोकस तिकडे वळवायचा आणि मतचोरीचा मुद्दा फारसा प्रकाशझोतात येऊ द्यायचा नाही, अशी सत्तापक्षाची रणनीती होती. त्या रणनीतीचे विरोधकांनी वाभाडे काढले. ‘वंदे मातरम’मध्ये फक्त सुरुवातीची दोनच कडवी गायली जातात. त्यालाही पंडित नेहरूच कारणीभूत आहेत, असे नेहमीचे रडगाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गायले. पंतप्रधानपदाची खुर्ची अकरा वर्षे सांभाळूनही मोदी काही नेहरू फोबियातून बाहेर पडायला तयार नाहीत हेच यातून दिसून आले. याउलट ‘वंदे मातरम’च्या दोन कडव्यांचा निर्णय हा एकटय़ा नेहरूंचा नव्हता, तर महात्मा गांधी, मौलाना आझाद, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल यांच्यासह तत्कालीन काँग्रेस कार्य समितीचा सामूहिक निर्णय होता, हे मल्लिकार्जुन खरगेंनी सोदाहरण सांगितल्याने नेहरूंना आणखी एका कारणासाठी व्हिलन बनविण्याचा मोदींचा प्रयत्न फसला. उलट स्वातंत्र्य चळवळीतील ‘वंदे मातरम’चे योगदान, बंकीमचंद्र चॅटर्जी, अरुणा असफअलींची ऐतिहासिक घोषणा, गांधींजींची असहकार चळवळ, बाल शहीद शिरीषकुमार याने ‘वंदे मातरम’ म्हणत हसत हसत कोवळ्या छातीवर झेललेल्या गोळ्या हा रोमांचित करणारा इतिहास संसदेत पुन्हा उभा राहिला. त्यात मोदी आणि त्यांचे पूर्ववर्ती यांचा कोणताही सहभाग नव्हता. त्यामुळे ‘वंदे मातरम’वरची चर्चा व त्यात पंतप्रधानांनी चुकीच्या मुद्दय़ांवर केलेले भाषण चेष्टेचा विषय बनले. मोदींचे चुकीचे भाषण व शहा यांच्या आक्रस्ताळ्या भाषणापेक्षा प्रियंका गांधींचे भाषण भाव खाऊन गेले.
योगींना इशारा, चौधरींची नियुक्ती
उत्तर प्रदेश भाजपच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांची निवड करून भाजपने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. दिल्लीकरांचे नावडते योगी आदित्यनाथ यांना त्यांच्याच गोरखपूरच्या गडात खिंडीत पकडण्यात आले आहे. घटना 2023 मधली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोरखपूरच्या दौऱ्यावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी योगींच्या गोरखधाम पीठामध्ये जाण्याऐवजी आपला काफिला गोरखपूरच्या अरुंद गल्लीतील एका बोळाकडे वळविला. तिथून दोनशेऐक मीटर मोदी चालत एका व्यक्तीच्या घरी पोहोचले. ती व्यक्ती म्हणजे हेच ते पंकज चौधरी. त्याच वेळी पंकज चौधरींना मोठी जबाबदारी दिली जाईल, असे बोलले जात होते. पूर्ण अभ्यासाअंती योगींना वेसण घालण्यासाठी पंकज चौधरी यांची नियुक्ती केली गेली आहे. चौधरी हे योगींचे गुरू महंत अवैद्यनाथ यांच्या कालखंडातील नेते आहेत. गोरखपूरच्या शेजारच्याच महाराजगंज लोकसभा मतदारसंघातून ते सलग सातवेळा लोकसभेवर निवडून आलेले आहेत. निवडून येण्यासाठी त्यांना स्वतःची लोकप्रियता पुरेशी आहे. त्यातच योगींसोबत त्यांचे फारसे सख्य नाही. उत्तर प्रदेशात यादवांनंतर सर्वाधिक असणाऱया कुर्मी समाजातून चौधरी येतात. हे सगळे सोन्याहून पिवळे असल्याने चर्वितचर्वणानंतर पंकज चौधरींच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. योगींनी चौधरींच्या निवडीला विरोध करू नये यासाठी तजवीज म्हणून बी. एल. संतोष यांना लखनऊला पाठविण्यात आले. योगींच्या विरोधकांची मोट बांधली गेली. चौधरी हे स्वतंत्र प्रतिभेचे नेते आहेत. योगींपेक्षा वरिष्ठ आहेत. योगींना ते धूप घालणार नाहीत हे उघड आहे.
जी राम जी!
नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एक काम दणक्यात झाले ते म्हणजे नामकरण व नामांतराचे. अनेक शहरे, रस्ते यांनी आपले बारसे ‘याची देही याचि डोळा’ पाहिले. त्यानंतर यापूर्वीच्या अनेक सरकारांच्या चांगल्या योजना ‘कट…कॉपी…पेस्ट’ करून नव्या नावाने डकवण्यात आल्या. मनमोहन सिंग सरकारने आणलेल्या मनरेगाचे असेच जोरदार बारसे या अधिवेशनात ‘वीबी जी राम जी’ नावाने करण्यात आले. वास्तविक, महाराष्ट्रातील एक निःस्पृह नेते वि. स. पागे यांनी त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेची संकल्पना पुढे आणली. पुढे ती राज्य पातळी व देशपातळीवरही राबविण्यात आली. जयराम रमेश केंद्रात ग्राम विकासमंत्री असताना त्यांनी ही योजना प्रभावीपणे राबविली होती. मोदी सरकारकडे सांगण्यासारखे असे काहीही नाही. त्यामुळे ‘आली लहर केला कहर’ म्हणत मोदींनी ‘व्हीबी जी राम जी’ नावाने मनरेगाचे नवे रूप कायद्याद्वारे आणले आहे. पूर्वीच्या मनरेगाद्वारे शंभर दिवसांच्या रोजगाराची गॅरंटी होती आता ती 125 दिवसांची झाली हाच काय तो फरक. या योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव वगळण्यामुळे वाद झाला तो वेगळाच. बहुधा हा वाद सरकारलाच अपेक्षित असावा. ‘वंदे मातरम’वरील चर्चेत झालेली नाचक्की व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवरून जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी सरकारने नव्याकोऱया नावासकट ही योजना जाहीर केली. या योजनेचे उच्चारणही काही जणांसाठी विनोदाचा भाग बनले.
