>> सनत्कुमार कोल्हटकर [email protected]
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सुपुत्र ट्रम्प (ज्युनियर) यांनी नुकतेच दोहा, कतारमध्ये आर्थिक परिसंवादामध्ये भाग घेताना युक्रेन-रशिया युद्धाबद्दल एक लक्षवेधी विधान केले होते. ते म्हणाले होते, युक्रेन-रशिया युद्धात प्रत्येक वेळी अमेरिका एकटय़ाने युक्रेनचा संरक्षण खर्च उचलते आहे, पण यापुढील काळात अमेरिका हा आर्थिक भार उचलणार नाही. अमेरिका या युद्धापासून स्वतःला दूर ठेवू इच्छिते. युक्रेन-रशिया युद्ध हे युरोपचे आहे आणि त्या देशांनीच हे युद्ध निस्तरावे किंवा संपुष्टात आणावे हे ट्रम्प (ज्युनियर) यांचे सांगणे होते.
अमेरिकेने नुकतेच अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यातील अनेक मुद्दे हे ब्रिटिश सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातील मुद्दय़ांशी फारकत घेणारे आहेत. थोडक्यात, अमेरिका स्वतःचे सार्वभौम राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लागू करू इच्छिते, ब्रिटिश राजसत्तेला दूर लोटू इच्छितो हे स्पष्ट आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड हे देश ‘सैरभैर’ झालेले आहेत.
‘सी 5’ गट बनविण्याची इच्छा प्रदर्शित करून अमेरिका युरोपियन देश, दावोस, जॉर्ज सोरोस, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (जागतिक आर्थिक मंच), इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि वर उल्लेख केलेल्या अनेकांशी संबंधित फोरमपासून अमेरिकेला दूर नेऊ इच्छिते. त्यासाठी अमेरिकेला ‘सी 5’मधील देशांची मदत हवी आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अर्थात डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर असेपर्यंत या फोरमला अर्थ असेल. ट्रम्प यांच्यानंतर जर अमेरिकेत डेमोक्रेटिक पक्षाचा कोणी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आला तर ती व्यक्ती परत उलटे चक्र फिरवू शकते याचेही भान ‘सी5’मधील इतर देशांना ठेवावे लागेल. ‘सी 5’ गटाच्या स्थापनेचा राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणामध्ये उल्लेख करून डोनाल्ड ट्रम्प हे जगातील इतर देशांचा यावर कसा प्रतिसाद येतो याकडे लक्ष ठेवत असून त्यांना ‘सी 5’ गटाच्या स्थापनेमध्ये खरोखरच ‘रस’ आहे हे दाखवू इच्छितात.
दुर्बल झालेल्या युरोपियन महासंघाला डोनाल्ड ट्रम्प हे यापुढील काळात अमेरिकेबरोबर घेऊ इच्छित नाहीत. त्यामुळे त्यांनी जगातील स्वतःच्या क्षमतेवर उभ्या राहू शकणाऱया आणि लष्करी सामर्थ्य बाळगून असणाऱया पाच देशांचा ‘सी 5’ (‘कोअर 5’) या नावाचा एक गट बनविण्याचे नियोजन केले आहे. या आर्थिकदृष्टय़ा आणि लष्करीदृष्टय़ा शक्तिशाली पाच देशांमध्ये रशिया, चीन, भारत, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश असेल. या पाच देशांमधील रशिया, भारत आणि चीन हे यापूर्वीच ‘ब्रिक्स’ संघटनेतील महत्त्वाचे देश म्हणून ओळखले जातात. अमेरिकेच्या दृष्टीने ‘जी 7’ , ‘जी 20’ या संघटनांचे महत्त्व आता राहिलेले नाही. ‘नाटो’मधील आणि युरोपियन महासंघातील बहुसंख्य देश हे एकतर आर्थिक चक्रव्यूहात अडकले आहेत किंवा मंदीचा सामना करत आहेत. या सर्व देशांची मंदीकडे वेगाने वाटचाल चालू आहे. अर्थात अमेरिकाही मंदीच्या उंबरठय़ावर उभे असल्याचे बोलले जाते. याचा परिणाम म्हणून नजीकच्या भविष्यात युरोपियन देशांनी जागतिक राजकारणातील स्वतःचे अस्तित्व गमावले तर ते आश्चर्य ठरू नये अशीच परिस्थिती आहे.
युरोपियन महासंघातील देश हे अमेरिकेवर जगणारे परोपजीवी देश आहेत. स्वतः कोणतेही युद्ध लढण्याची यांची ताकद नाही, क्षमता नाही, लष्करी सामर्थ्य नाही. फक्त तोंडाने वायफळ बडबड करण्यापलीकडे यांच्याकडे काहीही नाही. युरोपचे भविष्य हे अमेरिकेच्या अवाढव्य संरक्षण ताकदीवर अवलंबून आहे. युरोपियन देशांचे संरक्षण साहित्याचे बजेट खूपच कमी आहे.
शेवटचा युक्रेनियन जिवंत असेल तोपर्यंत आम्ही रशियाशी लढू हे आव्हान देण्यापलीकडे या महासंघातील कोणत्याही देशाकडे दूरदृष्टी नाही. ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीस गेले असता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे सर्व वार्ताहरांसमोर ब्रिटनची एकटय़ाने रशियाशी लढण्याची क्षमता नाही हे स्टार्मर यांच्यासमोर सांगितले होते आणि स्टार्मर यांनीही ट्रम्प यांच्या या विधानावर मान डोलावून त्याची कबुली दिली होती. दुसऱया महायुद्धानंतर अमेरिकेने जर्मनी, जपान यांच्या लष्करी ताकदीचे पुरेपूर खच्चीकरण केले होते हा इतिहास आहे. त्यामुळे जर्मनी आणि इतर युरोपची अवस्था एखाद्या लढाऊ प्राण्याचे दात आणि नखे कापून घेतल्यासारखी होते. आता या देशांना परत आपली लष्करी ताकद उभी करावयाची असेल तर पुढील किमान दहा वर्षे यासाठी द्यावी लागतील. नाटोमधील अनेक देशांनी कितीही राणाभीमदेवी थाटाचा आव आणला असला तरी युक्रेन-रशिया युद्ध लवकरच संपेल अशीच चिन्हे आहेत. रशिया त्याने युक्रेनच्या जिंकलेल्या भागाचा ताबा सोडणार नाही. युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व दिले जाणार नाही. झेलेन्स्कींचे काय होणार हे कोणास ठाऊक नाही. युरोपला हे युक्रेन-रशियाचे युद्ध अमेरिकेच्या मदतीशिवाय पुढे खेचावयाचे असेल तर ते त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या हिमतीवर खेचावे अशीच डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका आहे.
आता ‘सी 5’ नावाने गट बनविताना या पाच देशांमध्ये लोकशाही असावयास पाहिजेच असा नियम नाही. एकापरीने ‘सी 5’ हे बहुध्रुवीय जगातील शक्तिशाली गटाची प्रतिकृती (मॉडेल) असेल असे दिसते आहे. पूर्वीच्या ‘फाईव्ह आईज’ गटातून बाहेर पडून अमेरिका हा नवीन गट बनवू इच्छिते आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन या ‘फाईव्ह आईज’ गटातील अमेरिका सोडून इतर चार देशांना या नवीन ‘सी 5’ मध्ये कोणतेही स्थान नाही हे नोंद घेण्याजोगे आहे.
हा एक बहुध्रुवीय जगातील एक महत्त्वाचा राजकीय दबाव गट असेल आणि पश्चिमी देशांच्या यापूर्वीच्या वैश्विकीकरणाच्या धोरणाला विरोध करणारा असेल. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीतील आर्थिक आणि लष्करी ताकदवान अशा सार्वभौम देशांच्या या गटाकडून नवीन जागतिक संरचना बनविण्याचा उद्देश दिसतो आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटनेतील इतर सदस्य देशांना अमेरिका आणि जपानचा ‘सी 5’ संघटनेतील सहभाग कितपत रुचेल तेही बघावे लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी येण्यापूर्वी जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिका एकध्रुवीय जागतिक संरचनेला समर्थन देत होती, पण डोनाल्ड ट्रम्प हे या एकध्रुवीय संरचनेतून अमेरिकेला बाहेर नेऊ इच्छितात. डोनाल्ड ट्रम्प यांना युरोपियन देशांची साथ नको आहे. पश्चिमी देशांच्या पूर्वीच्या माफिया गटातून त्यांना अमेरिकेला बाहेर काढावयाचे आहे.
लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देश, इस्लामिक देशांच्या संघटनेतील देश यांचे गट असले किंवा संघटना असल्या तरी त्यामध्ये एकसंधपणा नाही. त्या दृष्टीने ते विखुरलेलेच आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. तीच गोष्ट आफ्रिकन खंडाची आहे. ‘ब्रिक्स’ संघटनेत अनेक विकसनशील देशही जोडले गेले आहेत. ‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या सहकार्याच्या भूमिकेने हे देश ‘ब्रिक्स’मार्फत जोडले जाणार आहेत. या दृष्टिकोनातून ‘ब्रिक्स’ची स्थापना ही पण नवीन बहुध्रुवीय संरचनेला बळ देणारी आहे.
