बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटणारे अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या दोषसिद्धीला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. कोकाटेंच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस जारी केली. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आमदार अपात्रता लागू होणार नाही. तथापि, कोकाटे हे कोणत्याही लाभाच्या पदावर राहू शकणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे कोकाटे यांच्या आमदारकीवरील संकट तूर्त टळले आहे.
1995 मधील शासकीय सदनिका वाटप घोटाळा प्रकरणात नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्या शिक्षेविरुद्ध कोकाटेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला, मात्र दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्या निर्णयाला कोकाटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्ल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कोकाटे यांना दोषी ठरवण्यात मूलभूत चूक केली गेली आहे. त्यांच्या दोषत्वाला स्थगिती देत आहोत. याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटे हे आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत. तथापि, ते कोणत्याही लाभाच्या पदावर राहू शकणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटेंच्या आमदारकीवरील संकट तूर्तास टळले आहे.
कोकाटेंवरील गंभीर आरोप
कोकाटे यांनी 1989 ते 1992 दरम्यान दुर्बल घटकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या शासकीय योजनांचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे. शासकीय योजनेत केवळ 30 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले लोक सदनिकांसाठी पात्र होते. कोकाटे आणि त्यांच्या भावाने शासकीय सदनिका लाटण्यासाठी आपले वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्याआधारे सदनिका लाटल्या.
