पुण्यातील लवासा येथे खासगी हिल स्टेशन बांधण्यासाठी दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानग्यांबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतरांविरुद्ध सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्याबाबत अनुकूल नसल्याचे संकेत न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवताना दिले होते. दरम्यान न्यायालयाच्या या निकालामुळे शरद पवार, सुप्रिया सुळेंसह अजित दादांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लवासा हा प्रकल्प अनधिकृत असून या प्रकल्पासाठी तेथील शेतकऱयांच्या जमिनी बळकावण्यात आल्याचा आरोप करत नाशिकमधील अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मालकीच्या कंपनीने गुंतवणूक केल्यामुळे या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली तर अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असताना त्यांच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर विविध परवानग्या देण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. इतकेच नव्हे तर कथित बेकायदेशीर परवानग्यांबद्दल सीबीआय चौकशीची मागणीदेखील करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करत सदर याचिका फेटाळून लावली.
z उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने यापूर्वीही अशीच एक याचिका दाखल केली होती, जी प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर जवळजवळ एक दशकानंतर दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे विलंबाच्या कारणास्तव 2022मध्ये निकाली काढण्यात आली.
z शरद पवार यांचे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय आणि वकील जोएल कार्लोस यांनी असा युक्तिवाद केला की, सध्याच्या जनहित याचिकेत केलेले आरोप हे पूर्वीच्या जनहित याचिकेसारखेच आहेत जे निकाली काढण्यात आले होते आणि म्हणूनच, सध्याची याचिकादेखील फेटाळण्यात यावी. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
