परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्यसभेत सादर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये 81 देशांतून तब्बल 24,600 हून अधिक हिंदुस्थानी नागरिकांना परत पाठवण्यात (डिपोर्ट) आले असून, यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे 11,000 हून अधिक हिंदुस्थानींना सौदी अरेबियातून परत पाठवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. अमेरिकेतून 3,800 हिंदुस्थानींना देशाबाहेर पाठवण्यात आले असून, गेल्या पाच वर्षांतील हा सर्वाधिक आकडा मानला जातो. तज्ज्ञांच्या मते कागदपत्रांची तपासणी, व्हिसा स्थिती, कामाचा परवाना, ओव्हरस्टे आदींवर कडक कारवाई आणि वाढलेली छाननी यामुळे हा आकडा वाढला आहे. अमेरिकेतील बहुतांश डिपोर्टेशन वॉशिंग्टन डीसी (3,414) आणि ह्युस्टन (234) येथून झाल्याची माहिती देण्यात आली.
म्यानमार (1,591), संयुक्त अरब अमिरात – यूएई (1,469), बहरीन (764), मलेशिया (1,485), थायलंड (481) आणि कंबोडिया (305) या देशांतूनही मोठ्या प्रमाणात हिंदुस्थानींना परत पाठवण्यात आले. विशेषत: आखाती देशांतून व्हिसा किंवा रहिवासी परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही थांबणे, वैध वर्क परमिटशिवाय काम करणे, कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, नियोक्त्यांकडून पळ काढणे तसेच नागरी किंवा फौजदारी प्रकरणांत गुंतल्यामुळे डिपोर्टेशन होत असल्याचे मंत्रालयाच्या आकडेवारीत नमूद आहे.
बांधकाम, काळजीवाहू किंवा घरकामाच्या क्षेत्रात कामासाठी जाणाऱ्या अल्पकुशल हिंदुस्थानी कामगारांमध्ये ही प्रवृत्ती अधिक दिसून येते, तसेच अनेकजण एजंटांमार्फत जात असल्याने फसवणुकीचे बळी ठरतात, असे तेलंगणाच्या सरकारच्या एनआरआय सल्लागार समितीचे उपाध्यक्ष भीम रेड्डी यांनी सांगितले. म्यानमार आणि कंबोडियामधील डिपोर्टेशन प्रकरणे मात्र ‘सायबर स्लेव्हरी’शी संबंधित असून, उच्च पगाराच्या आमिषाने नेलेले हिंदुस्थानी तरुण बेकायदेशीर ऑनलाईन गुन्हेगारी कामांमध्ये अडकतात, त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेऊन परत पाठवले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात जाण्यापूर्वी स्थानिक कायदे व नियमांची माहिती देणे, व्हिसाची मुदत काळजीपूर्वक पाहणे आणि आवश्यक असल्यास मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले. विद्यार्थ्यांच्या डिपोर्टेशनच्या बाबतीत युनायटेड किंगडम अव्वल ठरले असून तेथून 2025 मध्ये 170 विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्यात आले, तर ऑस्ट्रेलिया (114), रशिया (82) आणि अमेरिका (45) या देशांचे क्रमांक पुढे लागतात.
