नव्या वर्षात अनेक नियम बदलणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून ते टॅक्स नियम, एलपीजी गॅस दरापासून पॅन-आधार लिंक यात बदल होईल. या बदलांचा तुमच्या दैनंदिन जीवन आणि तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
स्वस्त कर्जे, एफडीचे दर नवीन
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह अनेक प्रमुख बँकांनी त्यांचे व्याजदर कमी केले आहेत. यामुळे गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जे स्वस्त होऊ शकतात. नवीन व्याजदर मुदत ठेवींवरदेखील लागू होतील, ज्यामुळे बँकेनुसार बचतकर्त्यांना थोडासा फायदा किंवा तोटा होऊ शकतो.
पॅन-आधार लिंकिंग अनिवार्य
1 जानेवारीपासून जवळजवळ सर्व बँकिंग आणि सरकारी सेवांसाठी पॅन-आधार लिंक करणे अनिवार्य असणार आहे. असे न केल्यास खात्याशी संबंधित अनेक सेवा बंद होऊ शकतात.
आठवा वेतन आयोग
नवे वर्ष सरकारी कर्मचाऱयांसाठी बऱयाच अर्थाने महत्त्वाचे असणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून देशभरात आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याअंतर्गत पगार आणि पेन्शनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जाऊ शकतात.
नवा कर कायदा
नवा आयकर कायदा 1 जानेवारीपासून पूर्ण लागू केला जाणार नसला तरी आयटीआर फॉर्म आणि नियमांची अधिसूचना जारी होईल. हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल.
यूपीआय नियम आणखी कडक
डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी, यूपीआय, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्यांशी संबंधित नियम आणखी कडक केले जातील. सिम पडताळणी आणि डिजिटल ओळखीवर विशेष लक्ष दिले जाईल, ज्यामुळे ऑनलाइन फसवणूक रोखली जाईल.
ईपीएफओचा चेहरामोहरा बदलणार
नव्या वर्षात पीएफ काढण्याचे नियम सोपे होतील. आवश्यक गरजा, घरगुती गरजा आणि विशेष परिस्थिती यामुळे कर्मचाऱ्यांना पूर्ण निधी कधी काढता येईल आणि अंशतः रक्कम कधी उपलब्ध आहे हेही समजणे सोपे होईल.
रेशन कार्डमध्ये बदल
1 जानेवारीपासून रेशन कार्डशी संबंधित सेवा सर्वसामान्यांसाठी सोप्या होतील. नवीन रेशन कार्ड मिळवण्यापासून ते नाव जोडणे, वगळणे किंवा दुरुस्त करणे यापर्यंतची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन असेल.
गॅस, इंधन दरात बदल
नेहमीप्रमाणे एलपीजी, व्यावसायिक गॅस आणि विमान इंधनाच्या किमतीत बदल शक्य आहेत.
काही राज्यांमध्ये पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक युनिक शेतकरी आयडी आवश्यक असेल.
