लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांच्या वाढत्या गर्दीचे व्यवस्थापन करणे मुश्कील बनले आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेणाऱया रेल्वे प्रशासनापुढे बेकायदा झोपडय़ांचे मोठे आव्हान आहे. मुंबई महानगरातील रेल्वेच्या तब्बल 30 हेक्टर जागेवर बेकायदा झोपडय़ांचे अतिक्रमण आहे. या अतिक्रमणाचा अनेक विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळा येत असून झोपडीधारकांचे पुनर्वसन कसे करायचे, हादेखील यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे.
पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मार्गिकेला लागून असलेल्या 30 हेक्टरहून अधिक जागेवर जवळपास सहा दशके बेकायदा झोपडय़ांनी बस्तान मांडले आहे. या अतिक्रमणामुळे मध्य रेल्वेच्या पाचव्या व सहाव्या मार्गिकांचा विस्तार रखडला आहे. हा प्रकल्प जवळपास 2500 कोटींच्या घरात आहे. पश्चिम-मध्य या दोन्ही रेल्वे मार्गांना बेकायदा झोपडय़ांनी विळखा घातला आहे. मध्य रेल्वेच्या मेन आणि हार्बर लाईनवर मानखुर्द, वडाळा, कुर्ला, शीव आणि किंग्ज सर्कल या परिसरात झोपडपट्टी आहे. तसेच पश्चिम रेल्वेला वांद्रे, माहीम, बोरिवली, मालाड, कांदिवली, दहिसर व विरार येथील बेकायदा झोपडय़ांच्या अतिक्रमणाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
रेल्वेचे पुनर्वसन धोरण नाही!
रेल्वे प्रशासनाचे कोणतेही पुनर्वसन धोरण नाही. झोपडीधारकांचे स्थलांतर करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला राज्य सरकारवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे कारवाईत अडचणी येत आहेत. रेल्वेची जमीन ब्रिटिशांनी संपादित केली होती. त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केल्याचे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.
अतिरिक्त मार्गिकांचा प्रकल्प खर्च वाढला
मध्य रेल्वे प्रशासनाने अलीकडेच कुर्ला आणि परळदरम्यानच्या 714 पैकी 400 बेकायदा झोपडय़ा पाडल्या. त्यामुळे पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेचे काम पुन्हा सुरू झाले. 2008 मध्ये मंजूर झालेला 890 कोटींच्या अतिरिक्त मार्गिकांचा प्रकल्प खर्च जागेच्या प्रश्नामुळे 1,337 कोटींवर गेला आहे.
