नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशनमार्फत (एनटीसी) चालवण्यात येत असलेल्या टाटा मिलसह तीन गिरण्यांतील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोना महामारीपासून बंद ठेवलेल्या गिरण्यांतील हजारो कामगारांना मागील दहा महिन्यांपासून पगारच दिलेला नाही. यात 95 टक्के मराठी कामगार असून त्यांच्या पगारासह इतर प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात यावेत, अशी मागणी करीत शिवसेना नेते-खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांना पत्र लिहिले आहे.
एनटीसीच्या टाटा मिल, इंडिया युनायटेड नं. 5 आणि पोद्दार या गिरण्यांमधील काम कोरोना महामारी काळात बंद ठेवले. महामारीनंतर इतर सर्व उद्योग सुरू करण्यात आले, मात्र केंद्र सरकारने गिरण्या बंदच ठेवल्या. त्याचा फटका भूमिपुत्र असलेल्या गिरणी कामगारांना बसला आहे. हजारो कापड गिरणी कामगार सध्या गंभीर समस्यांना तोंड देत आहेत. गिरणी कामगार सेनेचे सरचिटणीस बाळ खवणेकर यांनी ही गंभीर वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी मराठी कामगारांच्या हक्कासाठी सरकारशी पत्रव्यवहार केला आहे.
मराठी माणसांचा टक्का कमी करण्याचा डाव!
गिरण्या तोटय़ात असल्याचे दाखवून त्या बंद ठेवल्या जात आहेत. कोरोना लॉकडाऊननंतर इतर कंपन्या सुरू केल्या. मग केंद्र सरकारने फक्त गिरण्याच बंद का ठेवल्या? वास्तविक अधिकाऱयांच्या व्यवस्थापनशून्य धोरणामुळे गिरण्या बंद पडल्या. गिरण्यांची जागा कोणाच्या तरी घशात घालण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे. तोटय़ाचे कारण दाखवणे चुकीचे आहे. गिरण्यांमध्ये काम करणारे 95 टक्के मराठी कामगार आहेत. त्यामुळे मराठी टक्का कमी करण्याचाच सत्ताधाऱयांचा डाव असेल, असा आरोप गिरणी कामगार सेनेचे सरचिटणीस बाळ खवणेकर यांनी केला.
121 एकर अतिरिक्त जमिनीवर घरे बांधा
शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी गिरणी कामगारांच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. 2013-14 पासून एमव्हीआरएसअंतर्गत निधी 35ः25 या प्रमाणात दिला जात आहे. त्यामुळे नुकसान होत आहे. यात सुधारणा करून 70ः50 या प्रमाणात पैसे द्या, तसेच कामगारांना ‘गोल्डन हॅण्डशेक’ सेवानिवृत्ती योजनेचा विचार करावा आणि बंद पडलेल्या एनटीसी गिरण्यांच्या 121 एकर अतिरिक्त जमिनीवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
