कांजूर डंपिंग ग्राऊंडमुळे मेटाकुटीला आलेल्या रहिवाशांना काही अंशी दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. कचराभूमीमुळे निर्माण होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी अमेरिकेतील टार्पोमॅटिक कव्हरिंग प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ही प्रणाली वापरली जाणार असून हे तंत्रज्ञान मुंबईत आणण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्रावर दिली.
कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने अॅड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे तर विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी अॅड. अभिजीत राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी नगरविकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हंपय्या यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, डंपिंग ग्राऊंडमुळे होणारी दुर्गंधी रोखण्यासाठी अमेरिकेहून प्रायोगित तत्त्वावर टार्पोमॅटिक कव्हरिंग सिस्टीम मागवण्यात येणार आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित होण्यासाठी 60 ते 90 दिवस लागतील. याशिवाय ही दुर्गंधी रोखण्यासाठी निष्क्रिय लँडफिल सेल्सवर मातीचे आच्छादन करणे, अतिशय सूक्ष्म पाण्याचे थेंब फवारणाऱया अतिरिक्त यंत्राचा वापर करणे, हिवाळय़ात संध्याकाळी डिओडोरंटचे प्रमाण वाढवणे आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
6 जानेवारीला सुनावणी
गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने पालिका प्रशासनासह राज्य सरकारला फटकारले होते. तुम्ही लोकांच्या जिवाशी खेळत आहात. पंत्राटदाराकडून केवळ वरवरची मलमपट्टी केली जात आहे. त्यावर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत काही उपाययोजना आखल्याची माहिती दिली. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेत या प्रतिज्ञापत्राची कितपत अंमलबजावणी होतेय हे 6 जानेवारी रोजी होणाऱया सुनावणीवेळी कळणार आहे.
