केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अश्लील सामग्रीबाबत इशारा दिला आहे. यात म्हटले आहे की, पंपन्यांनी अश्लील, असभ्य, पोर्नोग्राफिक, मुलांशी संबंधित लैंगिक शोषणाचे आणि इतर प्रकारच्या बेकायदेशीर सामग्रीवर त्वरित बंदी घालावी. जर पंपन्यांनी कारवाई केली नाही, तर त्यांच्यावर खटला चालवला जाईल. याबाबतची सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेली आहे.
- अॅडव्हायजरीतील मुख्य मुद्दे
मंत्रालयाने म्हटले – सोशल मीडिया इंटरमीडियरीसह इतर इंटरमीडियरींना आठवण करून दिली जाते की ते आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत कायदेशीररीत्या बांधील आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा त्याद्वारे अपलोड, प्रकाशित, होस्ट, शेअर किंवा प्रसारित केलेल्या थर्ड पार्टी माहितीच्या संदर्भात जबाबदारीतून सूट मिळवण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. - आयटी कायदा आणि/किंवा आयटी नियम 2021च्या तरतुदींचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. मध्यस्थ, प्लॅटफॉर्म आणि त्यांच्या युजर्सविरुद्ध आयटी कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि इतर संबंधित फौजदारी कायद्यांनुसार खटला चालवला जाईल.
- मध्यस्थांच्या योग्य काळजी घेण्याच्या जबाबदाऱयांमध्ये अधिक सातत्य असणे आवश्यक आहे, विशेषतः अश्लील आणि/किंवा बेकायदेशीर मानल्या जाणाऱया सामग्रीची ओळख पटवणे, तक्रार करणे आणि ती काढून टाकणे यासंदर्भात.
- युजर्सने अशी कोणतीही माहिती आणि सामग्री होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, सुधारित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित किंवा सामायिक करू नये जी अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित, मुलांसाठी हानिकारक किंवा बेकायदेशीर असेल.
