>>दिलीप देशपांडे
‘कस्टमर इज किंग’ (ग्राहक राजा आहे.) किंवा ‘कस्टमर इज गॉड’ (ग्राहक देव आहे) अशी विशेषणे ग्राहकाला लावली जातात आणि त्याच वेळी अनेक प्रलोभने दाखवून ग्राहकांना जाळ्यात ओढले जाते. बऱ्याचदा अशा प्रलोभनांना ग्राहक बळी पडतो. त्यातच त्याची फसवणूक केली जाते. अनेक प्रकारच्या सवलत योजना, मोफत भेट योजना वगैरे प्रलोभनांना ग्राहक भुलतात. अशा वेळी ग्राहक संरक्षण कायद्याची गरज अधोरेखित होते.
आज आपण बाजारपेठेत नजर टाकली तर जिकडे-तिकडे आपल्याला मालाच्या जाहिरातीच जाहिराती बघायला मिळतात. कुठे मोठ्या प्रमाणावर वस्तूंचा सेल लागलेला असतो आणि त्यासोबत बक्षिसेही दिली जातात. एकूणच सध्याचा काळ हा स्पर्धेचा आहे तसा जाहिरातीचाही आहे. जो तो आपला उत्पादित माल बाजारपेठेत कसा जास्त विक्री होईल या प्रयत्नात असतो.
या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना ग्राहक कायद्याची माहिती करून द्यावी हाच उद्देश आहे. 1960 मध्ये अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीत ग्राहक चळवळीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. अध्यक्ष केनेडी यांनी ग्राहकांच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले. जागतिक पातळीवर पाठपुरावा केला गेला, त्याला युनेस्कोकडून मान्यता मिळाली आणि तद्नंतर दरवर्षी 15 मार्च हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करण्याची प्रथा आहे. सर्वत्र तो साजरा केला जातो. आपल्या देशात 24 डिसेंबर 1986 मध्ये राष्ट्रपतींनी ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याला मंजुरी दिली तेव्हापासून ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला व 24 डिसेंबर हा ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो.
ग्राहक संरक्षण कायद्याने ग्राहकास सहा प्रकारचे हक्क प्राप्त झाले आहेत. प्रत्येक ग्राहकास आपले हक्क माहीत असतील तर त्याची फसवणूक होणार नाही.
n सुरक्षेचा हक्क ः एखादी वस्तू खरेदी करतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची हमी उत्पादकांनी घेणे आवश्यक असते. जसे फ्रीज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन, मोटारसायकल, कार, फ्लॅट, कुठल्याही वस्तू.
n माहितीचा हक्क ः आपण खरेदी करत असलेल्या वस्तूंच्या गुणवत्तेबद्दल माहिती विक्रेत्याने ग्राहकांना देणे बंधनकारक आहे. त्यात फसवणूक करू नये.
n निवड करण्याचा हक्क ः विक्रेता एकाच प्रकारचे उत्पादन, वा ब्रँडचा आग्रह करू शकत नाही. निवडीचा अधिकार ग्राहकांना आहे.
n म्हणणे मांडण्याचा हक्क ः ग्राहकाला आपली फसवणूक झाली वाटत असेल तर आपले म्हणणे योग्य न्यायासाठी मांडण्याचा हक्क आहे.
n तक्रार करण्याचा, तसेच तिचे निवारण्यासाठीचा हक्क ः
फसवणूक झाली असेल तर न्यायासाठी तक्रार निवारण करून घेण्यासाठी ग्राहक मंच, राज्य ग्राहक परिषदेत जाण्याचा हक्क आहे.
n शिक्षणाचा अधिकार हक्क ः ग्राहकांना हक्क, कर्तव्ये माहिती नसल्यामुळे बाजारपेठेत फसवणूक होते ते समजण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, शासनाकडून ‘जागो ग्राहक जागो’सारख्या उपक्रमाद्वारे प्रबोधन केले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वैद्यकीय सेवा या ‘सेवे’च्या व्याख्येत येतात आणि डॉक्टरांना ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले जाऊ शकते.
सुधारित ग्राहक संरक्षण विधेयक 30 जुलै 2019 लोकसभेत व 6 ऑगस्ट 2019 राज्यसभेत मंजूर झाले. 9 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर 20 जुलै रोजी ते लागू झाले. आता जिल्हा आयोग व राज्य आयोग अशी रचना आहे. ग्राहकांची फसवणूक झाली असेल तर त्याला न्याय हा मिळतोच, पण आपल्या हक्कासोबतच काही कर्तव्ये आहेत याची जाणीवसुद्धा ग्राहकांनी ठेवायला हवी.
कर्तव्ये आणि जबाबदारी
n बाजारपेठेत एका उत्पादनासाठी अनेक उत्पादक असतात. त्यात स्पर्धा ही असणारच. फसव्या जाहिरातीला ग्राहकाने बळी पडू नये.
n बऱ्याचदा धमाका सेल ऑनलाईन खरेदीवर असतात, सणवारालाही डिस्काऊंट सेल असतात अशा वेळी न खपलेला किंवा काही दोष असलेला माल असू शकतो. सावधपणे खरेदी करावी.
n खरेदी करताना मालाचे बिल आवश्यक आहे. बिलाचा आग्रह धरावा. न दिल्यास विक्रेत्याची तक्रार करावी. कारण माल दोषयुक्त असेल तर बिलाशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही.
n एमआरपी (मॅक्झीमम रिटेल प्राईज) पेक्षा जास्त किंमत देऊ नका. खरेदी करताना ती बघा.
n वस्तूंची मुदत तपासा. (एक्सपायरी डेट) ती संपली असेल तर वस्तू नाकारावी. अशा वस्तूचा वापर हानिकारक ठरू शकतो.
n पेट्रोल भरताना मीटरवर शून्याकडे लक्ष द्या. शुद्धतेविषयी शंका असल्यास पुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करा.
n सोने खरेदीवेळी हॉलमार्ककडे लक्ष द्या.
n ऑनलाईन खाद्य पदार्थ मागवताना योग्य काळजी घ्या. पदार्थ खराब आढळून आल्यास ताबडतोब तक्रार करावी.
काही वर्षांपासून शासनात ग्राहक संरक्षण विभागाची निर्मिती केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्रपणे मंत्र्याची नेमणूक केली जाते. शहरी, ग्रामीण भागात ग्राहकाच्या हक्काचे रक्षण होणे, त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी व्यवस्था असली तरी ग्राहकास खूप काळ न्यायासाठी ताटकळत बसावे लागते. अनेक ठिकाणी जिल्हा ग्रा.मंचावर अध्यक्ष नसतात. त्यांच्या नेमणुका लवकर होत नाहीत, तर कधी मंचाचे सदस्य नसतात. 90 दिवसांत न्याय मिळण्याचा हेतू साध्य होत नाही. शासनाचे दुर्लक्षच म्हणावे लागेल.
ग्राहकांच्या वाढत्या फसवणुकीच्या प्रकाराला आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान सुरू केले आहे. बँका, सार्वजनिक वितरण, वीज, बांधकाम, अन्नौषध, पर्यटन, पोस्ट अशा विविध प्रकारच्या खात्याच्या तक्रारी या अभियानाच्या हेल्पलाईन (मदत सेवा प्रणाली) वर ग्राहक करू शकतो.
जागतिक ग्राहक दिन, राष्ट्रीय ग्राहक दिनाचे शासकीय पातळीवरून आयोजन केले जाते. त्यात औपचारिकता असते. काहीच ठिकाणचे अपवाद सोडले तर बहुतांशी उदासीनता असते. कार्यक्रमासंबंधित प्रसार, प्रचार व्हावा तो होत नाही. वास्तविक अशा कार्यक्रमात वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी, गॅस एजन्सी, वजनमापांबाबत अधिकारी उपस्थिती हवी. ग्राहकांना ग्राहक संरक्षण कायदा समजवून सांगायला हवा. ते होत नाही. कार्यक्रमात ग्राहकांची उपस्थिती वाढण्यासाठी प्रयत्न होत नाही. सालाबादप्रमाणे कार्यक्रम साजरा करून वर्तमानपत्रात वृत्त प्रसिद्ध होते. यापलीकडे काही साध्य होत नाही.
