साखर कारखान्यातील केमिकल कचरा शेतजमीन, पाण्यात जाता कामा नये, असे लोकायुक्त विद्याधर कानडे यांनी बजावले आहे. केमिकल फॅक्टरींना केमिकल कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी लागू असलेले नियम साखर कारखान्यांनाही लागू होतील, असेही लोकायुक्त कानडे यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची सद्यस्थिती काय आहे याची माहिती औद्योगिक खात्याच्या प्रधान सचिवांनी सादर करावी. केमिकल कचऱ्यामुळे काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांची असेल. ही भरपाई देण्यासाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना करा, असे आदेश लोकायुक्त कानडे यांनी दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 16 फेबुवारीला होणार आहे.
काय आहे प्रकरण…
सोलापूर येथील एक साखर कारखान्यातून केमिकल कचरा पाण्यात सोडला जात आहे. याचा परिणाम होऊन शेतजमीन नापिक झाली, अशी तक्रार लोकायुक्तांकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत लोकायुक्तांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. साखर कारखान्यातून सोडलेल्या केमिकलमुळे शेतजमिनीचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने सात लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश साखर कारखान्याला दिल्याचे मंडळाने आयोगाला सांगितले.
साखर कारखान्याला दणका
या साखर कारखान्याने नियमांचे पालन करावे. केमिकल कचरा शेतजमिनीत व पाण्यात जाणार नाही यासाठी उपाययोजना कराव्यात. तोपर्यंत कारखाना बंद ठेवावा, असे आदेश लोकायुक्तांनी दिले आहेत.
