मुंबई शहर आणि उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे 40 ते 45 हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने ‘मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप’ प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या टाऊनशिपसाठी लागणारा 30 टक्के निधी राज्य सरकार देणार असून उर्वरित 70 टक्के निधी एमएसआयडीसी शासन हमीद्वारे विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात उभारणार आहे. या प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यासाठी तसेच प्रकल्प सुरू करण्यासाठी महामंडळास 100 कोटी रुपयांचा प्राथमिक निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचे विकसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येची तसेच सुरक्षेची आवश्यकता लक्षात घेऊन पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱयांसाठी सुसज्ज, अद्ययावत वसाहती आणि निवासस्थानांची मोठी गरज आहे. यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी अधिक तत्पर आणि कार्यक्षमरीत्या कर्तव्य बजावू शकणार आहेत.
मुंबई पोलीस दलात 51 हजार 308 इतके मनुष्यबळ आहे. पोलीस दलाकडे उपलब्ध सेवा निवासस्थाने ब्रिटिशकालीन जुन्या आणि जीर्ण इमारतींमध्ये आहेत. उपलब्ध 22 हजार 904 सेवा निवासस्थानांपैकी सुमारे 3 हजार 777 निवासस्थाने वापरासाठी अयोग्य आहेत.
याशिवाय दरमहा सुमारे चारशे ते पाचशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी सेवा निवासस्थानांसाठी अर्ज करतात. निवासस्थाने उपलब्ध नसल्याने मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱयांना दररोज प्रवास करून कामाच्या ठिकाणी यावे लागते. पोलीस कर्मचाऱयांच्या कामांचे स्वरूप पाहता त्यांना कार्यालयाजवळ निवासस्थान असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून टाऊनशिप प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली
