मुंबईतील हवेचा दर्जा खालावत असतानाच मुंबईतील 1 हजार 954 बांधकाम स्थळांपैकी 662 बांधकाम स्थळांवर हवा गुणवत्ता निरीक्षण उपकरणे अद्याप बसवण्यातच आलेली नाहीत. पालिकेच्या अहवालातूनच ही माहिती उघडकीस आली आहे. दरम्यान, मुंबईतील मध्यम श्रेणीवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील वाढते प्रदूषण व खराब वातावरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी पालिकेला मुंबईतील आजच्या हवेबाबत विचारणा केली त्यावेळी पालिकेचे ज्येष्ठ वकील एस.यू. कामदार यांनी सांगितले की, मुंबईची हवा आज मध्यम श्रेणीत असून समाधानकारक आहे. त्यावर आम्ही समाधानी नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
दरम्यान, पालिकेच्या वतीने पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे मुख्य अभियंता अविनाश काळे यांच्यामार्फत अहवाल सादर करण्यात आला.
बटण कॅमेऱ्याची खरेदी
याशिवाय, पालिकेने सांगितले की, अनेक बांधकाम स्थळांची तपासणी प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी नियमांचे पालन होते की नाही हे तपासण्यासाठी प्रभागस्तरीय अंमलबजावणी पथकांसाठी 27
बॉडी-वर्न (बटण) कॅमेऱ्यांच्या खरेदीसाठी आदेश देण्यात आले आहेत.
170 बेकऱ्यांना हरित इंधनाचा विसर
पालिकेकडून न्यायालयाला असेही सांगितले की, मुंबईतील 593 बेकऱयांपैकी 170 बेकऱया अजूनही लाकूड आणि कोळशावर चालत आहेत. अद्याप गॅस, वीज किंवा इतर हरित इंधन स्रोतांकडे वळलेले नाही आणि अशा बेकऱयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बजावलेली नोटीस रद्द
वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती; मात्र उपाययोजना राबवल्यानंतर ती नोटीस रद्द करण्यात आली. शिवाय, वांद्रे (पूर्व) येथील सरकारी कॉलनीतील पाडकामाची कामे, जी प्रस्तावित नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलाची जागा आहे, त्या ठिकाणी नियमांचे पालन न केल्यामुळे 19 जानेवारी रोजी काम थांबवण्यात आले होते.
