बदलापुरात 438 अनधिकृत बांधकामे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नसेल तर ओसी देऊ नका! हायकोर्टाचे निर्देश

Badlapur municipal building

इमारत बांधताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प विकासकांनी बांधले नसतील तर अशा विकासकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नका, त्यांना काळ्या यादीत टाका. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यावर कारवाई करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिले.

बदलापूर येथे ए प्लस लाईफ स्पेसेस या विकासकाकडून बांधकाम करण्यात आले असून सोसायटीचे सांडपाणी त्रिशूल गोल्डन विले गृहनिर्माण सोसायटीच्या आवारात वाहून आल्याने यशवंत भोईर यांनी या प्रकरणी हायकोर्टात ऍड. अविनाश फटांगरे आणि ऍड. अर्चना शेलार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टात सोमवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.