अबू सालेमला पॅरोल दिल्यास तो पळून जाईल. ज्या देशातून त्याचे प्रत्यार्पण करण्यात आले होते त्या पोर्तुगाल आणि हिंदुस्थान देशाच्या संबंधात समस्या निर्माण होऊ शकतात अशी माहिती देतानाच, राज्य सरकारने सालेमच्या पॅरोलला विरोध केला. तसे प्रतिज्ञापत्रच कारागृहाचे महानिरीक्षक सुहास वारके यांच्या वतीने दाखल करण्यात आले.
गँगस्टर अबू सालेम हा नोव्हेंबर 2005 सालापासून तुरुंगात असून त्याचा सावत्र भाऊ अबू हकीम अन्सारी याचा 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू झाला. भावाच्या अंतिम संस्कार आणि संबंधित विधींना उपस्थित राहण्यासाठी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर 14 दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी त्याने अर्ज केला होता; मात्र तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आता 14 दिवसांचा पॅरोल देण्यात यावा, अशी मागणी करत अॅड. फरहाना शहा यांच्यामार्फत अबू सालेम याने हायकोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
कारागृह महानिरीक्षक सुहास वारके यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुंड असून, तो अनेक दशकांपासून गुन्हेगारी कारवायांमध्ये सहभागी होता. त्याला पॅरोल मंजूर झाला तर तो पुन्हा फरार होईल, कारण 1993 मध्येही तो पळून गेला होता. सालेमच्या प्रत्यार्पणाच्या वेळी पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या अटी आणि आश्वासनांचे पालन करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. जर याचिकाकर्ता आता फरार झाला तर दोन्ही देशांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण होतील तसेच समाजाला धोका निर्माण होईल, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सुनावणीवेळी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हटले की, ते या प्रकरणात फिर्यादी यंत्रणा आहेत आणि म्हणूनच त्यांना याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेतले पाहिजे. जर सालेमला जामीन मिळाला तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे सीबीआयने सुनावणीवेळी सांगितले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकेवर 28 जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली.
