>> राजेंद्र उंडे
महाराष्ट्रातील साखर पट्टय़ात गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असला, तरी ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न यंदाही ‘जैसे थे’च राहिला आहे. सहा महिने उसाच्या फडात राबणाऱ्या मजुरांसोबत त्यांच्या झोपडय़ांत वाढणारी शाळाबाह्य पिढी ही राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्नचिन्ह ठरत आहे. कारखान्यांचा हंगाम संपत असला, तरी या मुलांच्या आयुष्यातील अज्ञानाचा अंधार मात्र कायम आहे.
नियमानुसार साखर कारखान्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी ‘साखरशाळा’ सुरू करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या शाळा केवळ कागदोपत्रीच अस्तित्वात आहेत. प्रत्यक्षात या मुलांना शाळेऐवजी फडात आई-वडिलांना मदत करावी लागते किंवा लहान भावंडांचा सांभाळ करावा लागतो. 2026 उजाडले तरी तंत्रज्ञानाच्या युगात ही मुले अजूनही अक्षरओळखीपासून वंचित असल्याचे दिसते.
राज्य सरकारने ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी जिल्हास्तरावर ‘संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह’ योजना सुरू केली आहे. मात्र, वसतिगृहांची अपुरी संख्या, क्लिष्ट प्रवेश प्रक्रिया आणि मजुरांच्या स्थलांतरित जीवनशैलीशी विसंगत व्यवस्था यामुळे ही योजना अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. अनेक मजूर आपल्या मुलांना गावी सोडण्यास तयार नसतात, कारण तिथे त्यांची देखभाल करणारे कोणी नसते. परिणामी, ‘शाळा गावात आणि मुले फडात’ अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
सहा महिने शाळेबाहेर राहिल्यामुळे ही मुले अभ्यासक्रमात मोठय़ा प्रमाणावर मागे पडतात. जून-जुलैमध्ये पुन्हा गावी परतल्यावर वर्गातील इतर मुलांशी जुळवून घेणे त्यांना अवघड जाते. यातून नैराश्य वाढते आणि अनेक मुले कायमची शाळा सोडतात. आजही अनेक मुले आपली इयत्ता सांगू शकतात. मात्र, बाराखडी ओळखत नाहीत. यातून शिक्षण विभागाचे अपयश ठळकपणे समोर येते.
ऊसतोड कामगारांच्या उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळा’कडे कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे. मात्र, या निधीतून फिरती शाळा, ऑन-साइट शिक्षण, डिजिटल वर्ग किंवा थेट फडावर शिक्षण व्यवस्था उभारण्यात प्रशासनाची ठोस इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. हंगाम संपत असतानाही निधीचा प्रभावी वापर झाल्याचे चित्र नाही.
ठोस पावले उचलण्याची गरज!
केवळ हंगामी वसतिगृहे उभारून हा प्रश्न सुटणार नाही. जोपर्यंत कारखान्याच्या ठिकाणीच दर्जेदार शिक्षण, प्रशिक्षित शिक्षक आणि वाहतूक किंवा स्थलांतर भत्ता दिला जात नाही, तोपर्यंत ऊसतोड मजुरांची मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत. 2026 मध्येही ठोस धोरण नसणे हे दुर्दैवी आहे, असे शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे.
लाल फितीचा कारभार!
उसाच्या गोडीने अनेकांचे संसार फुलले. मात्र, हाच ऊस तोडणाऱ्यांच्या मुलांच्या नशिबी अज्ञानाची कडवट चव देतो आहे. कारखान्यांची धुराडी लवकरच शांत होतील; पण ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न पुन्हा पुढील हंगामापर्यंत लालफितीत अडकणार का? हाच खरा सवाल आहे.
