<<< मंगेश मोरे >>>
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणाचा निकाल अद्याप जाहीर होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रातील साधारणतः साडेबारा कोटी जनता, संपूर्ण जगभरात राहत असलेले मराठी लोक तसेच संविधानाची जाण असलेले आणि लोकशाहीवर प्रेम करणारे नागरिक अशा सगळ्यांच्याच सहनशीलतेचा अंत पहिला जातोय, असे परखड मत अॅड. सरोदे यांनी दै.’सामना’शी बोलताना व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांमध्ये शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाचा वापर शिंदे गटाकडून केला जात आहे. वास्तविक, शिंदे गटाने मूळ शिवसेनेशी गद्दारी करीत सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. बंडखोर शिंदे गटाला पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी या प्रकरणाचा फैसला होणे सर्वांना अपेक्षित होते. मात्र सुनावणी वेळोवेळी लांबणीवर पडत असल्याने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड. असीम सरोदे यांनी आपली सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे.
अॅड. सरोदे यांनी न्यायमूर्तींच्या जबाबदारीवरही बोट ठेवले आहे. एखाद्या संविधानिक महत्वाच्या प्रकरणाला अशाप्रकारे दुर्लक्षित करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा व पर्यायाने संविधानाचा अपमान आहे हे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाच्या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे. कोणत्याही न्यायालयात काम करणारे न्यायाधीश असोत ते केवळ संविधानाचे विश्वस्त आहेत. असंविधानिकता दूर करणे ही न्यायालयांची जबाबदारी आहे. न्यायालयांतील व्यक्तींनी त्यांच्यावरील ‘कायदेशीर जबाबदारी’ पाळणे आवश्यक आहे. न्यायाला विलंब करताना आपण सगळे जण अन्यायाच्या बाजूने आहोत असे चित्र निर्माण होणे हे निश्चितच धोकादायक आहे, असे अॅड. सरोदे म्हणाले.
