कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी गुरुवारी राज्य विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. त्यांनी सरकारच्या तयार केलेल्या भाषणातील फक्त तीन ओळी वाचल्या आणि सभागृहातून बाहेर पडले. याच्या एक दिवस आधी, राज्यपालांनी अधिवेशनाला संबोधित करण्यास नकार दिला होता.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेहलोत यांचे भाषण असंवैधानिक ठरवत म्हटले की, “घटनेच्या कलम १७६ आणि १६३ नुसार, राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचे संपूर्ण तयार केलेले भाषण वाचणे बंधनकारक आहे. राज्यपालांनी त्यांचे भाषण दिले. हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. ते केंद्र सरकारचे कठपुतळी आहेत.”
राज्यपाल गेहलोत सरकारच्या तयार केलेल्या भाषणातील परिच्छेद ११ वर नाराज असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने यूपीए काळात सुरू केलेली मनरेगा योजना कमकुवत केली आहे आणि तिचे बजेट कमी केले आहे. ज्यामुळे ग्रामीण रोजगारावर परिणाम झाला आहे. दरम्यान, कर्नाटक सरकारचे अधिवेशन २२ जानेवारी रोजी सुरू झाले असून ३१ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे.
