पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा राष्ट्रीय जलजीवन मिशन योजनेतील कामाची गुणवत्ता तसेच योजनेत वित्तीय अनियमितता होत असल्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. मुख्य म्हणजे चुकीच्या डिझाईनमुळे या योजनेच्या खर्चात 44 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त वाढ झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली होती. त्याची प्रचीती आता आली आहे.
राज्यातील शाळा अंगणवाड्या, अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहांना या योजनेतून नळजोडणी देण्यात आल्या आहेत. आदिवासी पाड्यांवर सौर ऊर्जेवर आधारित नळपाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 नळपाणी पुरवठा योजना राबवण्यात येत असून त्यापैकी 36 हजार 131 कामे पूर्ण झाली आहेत. सुमारे 25 हजार 429 कामे अपूर्ण असून उर्वरित योजनांची कामे विविध टप्प्यांवर प्रगतिपथावर आहेत.
वित्तीय अनियमिततेबाबत तक्रारी
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही कामे दर्जेदार करण्याबाबत सरकारकडून अंमलबजावणी यंत्रणांना वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनांच्या कामांमध्ये गुणवत्ताविषयक तथा वित्तीय अनियमितता होत असल्याबद्दल शासनाकडे तक्रारी आल्याचे राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने मान्य केले आहे.
पाणीपुरवठा खाते शिंदे गटाकडे
जलजीवन मिशनची डिझाईन अधिकाऱ्यांनी घरबसल्या केल्यामुळे 44 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. अतिरिक्त खर्चाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. या खर्चाला आता केंद्र सरकार मंजुरी देणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाणीपुरवठा खाते हे शिंदे गटाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे आहे.
भ्रष्टाचाराला थारा नको
राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने जलजीवन मिशन कार्यक्रम राबवण्याच्या दृष्टीने नव्याने मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व कामांमध्ये भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमिततेला अजिबात थारा न देता झीरो टॉलरन्स धोरण अवलंबवावे, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची गंभीर दखल घ्यावी, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
