महायुती सरकारने 77 हजार कोटींची बिले थकवल्याने गेल्या 14 महिन्यांमध्ये 4 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्या. त्यानंतर सरकारला जाग आली असून कंत्राटदारांची थकबाकी देण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याअंतर्गत फेडरल बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. परंतु कंत्राटदारांची थकबाकी देण्यासाठी घेण्यात येणाऱया या कर्जावरील व्याजाचा बोजाही कंत्राटदारांवरच टाकण्याचा अजब निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक आणि कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ सुरू केले जाणार आहे. कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी फेडरल बँकेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 20 हजार कोटी रुपये कर्जाची मागणी केली होती. सरकारची आर्थिक स्थिती पाहून फेडरल बँकेने 5 हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे, मात्र कंत्राटदारांच्या थकलेल्या 77 हजार कोटी रुपयांच्या बिलांमधील सर्वाधिक 35 हजार कोटी एकटय़ा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे प्रलंबित आहेत. त्यातच 5 हजार कोटी रुपये कर्जावर वार्षिक सुमारे 10 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे.
व्याजाचा बोझा टाकल्यास आत्महत्या वाढतील
फेडरल बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावर व्याज भरावे लागणार आहे. ते व्याज कंत्राटदारांकडूनच वसूल केले जाऊ शकते. सरकार आमचे पैसे देत असेल तर 3 ते 5 टक्के व्याज देण्याची आमची तयारी आहे, पण सर्वच्या सर्व व्याजाचा बोझा कंत्राटदारांवर टाकला तर ते शक्य होणार नाही. कारण सरकारने वेळेवर आमची बिले न दिल्यामुळे आमच्यावरील कर्जाचा बोजा आधीच वाढला आहे. त्यामुळे चिंताग्रस्त होऊन चार कंत्राटदारांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. – मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व अभियंता महासंघ
