राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अॅण्ड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेसाठी केंद्र सरकारचा 50 टक्के, राज्य सरकारचा 33 टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा 17 टक्के निधी असेल. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (1 हब आयटीआय आणि 4 स्पोक आयटीआय) पाच वर्षांसाठी अंदाजित 241 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे 112 कोटी रुपये, राज्याचे 98 कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा 31 कोटी रुपयांचा वाटा असेल. त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षांसाठी करण्यात येणाऱया 98 कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
