महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला दिलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण पुन्हा अडचणीत सापडले आहे. बांठिया आयोगाचा अहवाल राजकीय मागासलेपणाच्या ठोस अभ्यासावर आधारित नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे घेतलेले सर्व निर्णय आणि अधिसूचना रद्द करा, अशी मागणी करणारी नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याचिकेची दखल घेताना महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली.
ओबीसी आरक्षण ज्या बांठिया आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीवरून दिले आहे, तो अहवाल राजकीय मागासलेपणाच्या ठोस अभ्यासावर आधारित नाही. बांठिया आयोगाची स्थापना योग्य रीत्या केलेली नाही. त्यामुळे या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात घेतलेले सर्व निर्णय आणि अधिसूचना रद्द करावेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली.
50 टक्के आरक्षण मर्यादेची सुनावणी 23 फेब्रुवारीला
महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेले आहे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी अपेक्षित होती. मात्र कार्यतालिकेत प्रकरण सूचीबद्ध न झाल्यामुळे सुनावणी झाली नाही. न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील नोंदीनुसार आता 23 फेब्रुवारीला सुनावणी होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले.
OBC Political Reservation: SC Issues Notice to Maharashtra Govt & SEC
Supreme Court issues notice to Maharashtra govt and State Election Commission over a plea challenging the Banthia Commission report on OBC political reservation.
