संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेत गुरुवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात रुपयांच्या घसरणीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून या घसरणीची कारणेही देण्यात आली आहे. तसेच रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात रुपयाच्या घसरणीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. तसेच त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचेही स्पष्टीकरण देण्यात आले. तसेच रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी काही सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. भारतीय रुपयाने गुरुवारी डॉलरच्या तुलनेत ९२ चा टप्पा ओलांडला. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी घसरण आहे. या वर्षी भारतीय चलन २.५ टक्क्यांनी घसरले आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने रेपो दर कपात थांबवल्यानंतर ही घसरण झाली आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार भारतीय चलनात सुरू असलेली घसरण देशाची आर्थिक मूलभूत तत्त्वे प्रतिबिंबित करत नाही. रुपया त्याच्या क्षमतेपेक्षा कमी कामगिरी करत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या पथकाने तयार केलेल्या या अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतीय चलनाची कमकुवततेला काही प्रमाणात अमेरिकेचे टॅरिफ कारणीभूत आहे. या परिस्थितीत रुपयाची घसरण धोकादायक नाही. भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेच्या कर वाढीचा परिणाम काही प्रमाणात कमी होतो आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईचा धोका नाही. मात्र, त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या शंका निर्माण होतात आणि हिंदुस्थानात गुंतवणूक करण्यास ते निरुत्साही दिसतात. रुपयाची कमकुवतता अर्थव्यवस्थेतील भांडवली आवक आणि बहिर्गमनातील व्यत्ययामुळे आहे.
सर्वेक्षणात भारतीय रुपयाच्या कमकुवतपणाला तोंड देण्यासाठी उपाययोजना देखील सुचवल्या आहेत. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की गुंतवणूकदारांचे हित आणि परकीय चलनात निर्यात उत्पन्न निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षात रुपयाचे अवमूल्यन ६% पेक्षा जास्त झाले आहे, ज्यामुळे आयात महाग झाली आहे आणि निर्यात स्वस्त झाली आहे, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी स्पर्धा वाढत आहे. या सर्वेक्षणात देशांतर्गत प्रयत्नांसह निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
