बोरिवली येथील एसआरए प्रकल्पाचे काम अनेक वर्षांपासून रखडल्याने येथील रहिवाशांची प्रचंड गैरसोय होत असल्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टाने एसआरएसह विकासकाची कानउघाडणी केली. विकासक आणि सरकारी अधिकारी यांच्या साटेलोटय़ामुळे झोपडपट्टीवासीयांची मधल्यामधे लटकंती झाली असून 22 वर्षांपासून रहिवासी नरकयातना भोगत आहेत, असे सुनावत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली. इतकेच नव्हे तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या मर्जीतील विकासक नियुक्तीच्या आदेशालाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली.
बोरिवलीच्या सुपूरवाडी येथील भूखंडावर 580 रहिवाशांच्या हरिहर कृपा गृहनिर्माण संस्थेचा एसआरएमार्फत पुनर्विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी यश डेव्हलपर्सची नेमणूक करण्यात आली होती. विकासकाने 18 वर्षे प्रकल्प रखडवल्याने त्याला हटवण्यात आले. त्यानंतर यश डेव्हलपर्सशी संबंधित असलेल्या विना डेव्हलपर्स आणि थार कमर्शिअल फायनान्स यांनी अॅम्नेस्टी स्कीमचा आधार घेत याप्रकल्पात पुन्हा प्रवेश मिळवला. अनेक वर्षे उलटूनही प्रकल्प मार्गी न लागल्याने रहिवासी जितेंद्र गुप्ता यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात अॅड. स्वप्नील बांगूर, अॅड. विनोद सांगविकर आणि अॅड. शुभम सोनावले यांच्यामार्फत मध्यस्थी याचिका दाखल केली. न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने वर्षानुवर्षे रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत चिंता व्यक्त करत सरकारी अधिकाऱयांसह विकासकाची खरडपट्टी काढली. त्याचबरोबर गृहनिर्माण विभागाच्या उपसचिवांनी 14 मार्च 2024 रोजी विना डेव्हलपर्सला प्रकल्प नियुक्ती आदेशाला व विना डेव्हलपर्सच्या नावाने जारी केलेल्या लेटर ऑफ इंटेटला स्थगिती देत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 24 फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
न्यायालयाचे खडे बोल
गेल्या 22 वर्षांपासून झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवले गेले आहे. विकासक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे झोपडपट्टीवासीय रहिवाशांना अस्वच्छ परिस्थितीत राहण्यास भाग पडले आहे.
प्रकल्प रखडलेला असल्याने सक्षम विकासक शोधण्यासाठी खूल्या सार्वजनिक निविदा का मागवू नयेत?
